India360: अदालती कार्रवाई में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, मध्यस्थता के लिए खर्च वहन करेगी सरकार

Court Cases: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अदालत से जुड़ी मध्यस्थता में मध्यस्थ के पारिश्रमिक का भुगतान उपभोक्ता कल्याण निधि से किया जाएगा, सरकार ने पक्षकारों को उनके उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए राहत दी है.
Updated on: August 11, 2023, 10.12 PM IST,