केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. टी.वी.सोमनाथन की अध्यक्षता में बनी समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं और सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन (Pension) योजना तैयार की. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी. खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने इसकी तमाम डिटेल एक्स पर शेयर की हैं. उन्होंने महज 10 प्वाइंट में पूरे यूपीएस (UPS) को आसान भाषा में समझाया है.

1- निश्चित पेंशन (Assured Pension)

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एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे. उन्होंने कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी. 

2- सरकार ने बढ़ाया अपना योगदान

सरकार अपना योगदान 14 फीसदी से बढ़ाकर 18.5 फीसदी कर रही है. कर्मचारियों का योगदान नहीं बढ़ेगा.

3- निश्चित फैमिली पेंशन (Assured Family Pension)

अगर दुर्भाग्य से पेंशनधारक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60 फीसदी पेंशन की तरह मिलेगा.

4- निश्चित न्यूनतम पेंशन (Assured Minimum Pension)

नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है.

5- महंगाई से सुरक्षा (Inflation Protection)

पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाएगा. डीयरनेस रिलीफ (Dearness Relief) ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) पर आधारित रहेगा. 

6- ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त रकम

रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त रकम दी जाएगी. इसके लिए हर 6 महीने पर डीए समेत मासिक सैलरी का एक दहाई हिस्सा (1/10) मिलेगा. इस एकमुश्त रकम से निश्चत पेंशन की रकम में कोई कमी नहीं आएगी.

7- रिटायर हो चुके लोगों को भी मिलेगा फायदा

यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के तहत पहले से रिटायर हो चुके लोगों पर भी लागू होंगे. उन लोगों को अब तक का पूरा एरियर यानी बकाया भुगतान पीपीएफ रेट्स के तहत मिलेगा.

8- यूपीएस एक विकल्प की तरह रहेगा मौजूद

तमाम कर्मचारियों के लिए यूपीएस एक विकल्प की तरह मौजूद रहेगा. तमाम एनपीएस/वीआरएस के तहत आने वाले कर्मचारी और भविष्य में कर्मचारियों को भी यूपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा. कर्मचारी जो भी एक बार चुन लेंगे, वही फाइनल रहेगा.

9- केंद्र सरकार करेगी लागू, 23 लाख कर्मचारियों को फायदा

यूपीएस को केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा. इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा.

10- राज्य सरकारों के लिए भी यही व्यवस्था

यही व्यवस्था राज्य सरकारों के लिए भी डिजाइन की गई है. अगर राज्य सरकारें भी इसे लागू करती हैं तो 90 लाख से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, जो अभी एनपीएस में हैं.