यूपी में हर परिवार को मिलेगा रोजगार, योगी सरकार लेकर आ रही है 'परिवार कार्ड', जानें कैसे मिलेगा फायदा
UP Parivar Card: उत्तर प्रदेश में हर परिवार को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार बहुत परिवार कार्ड जारी करने जा रही है. इससे उन सभी परिवार को फायदा होगा, जहां कोई भी नौकरी नहीं करता है.
UP Parivar Card: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार राज्य में हर परिवार को रोजगार देने के लिए 'परिवार कार्ड' लाने जा रही है. इसके जरिए उन परिवार को फायदा दिया जाएगा, जहां किसी के पास भी सरकारी नौकरी या कोई रोजगार नहीं है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक 'लोन मेले' समारोह में 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को ₹16,000 करोड़ का ऋण वितरण और 'वार्षिक ऋण योजना' का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने लोन पाने वाले सभी कारीगरों और उद्यमियों को बधाई दी.
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सीएम योगी ने राज्य से MSME विभाग द्वारा आयोजित लोन मेले के अंतर्गत लखनऊ से 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों व उद्यमियों को ₹16,000 करोड़ का ऋण वितरित करने के साथ ही ₹2.95 लाख करोड़ की 'वार्षिक ऋण योजना: 2022-2023' का शुभारंभ किया
इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज जितने भी उद्यमियों, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों ने अपने उद्यम या किसी भी स्वावलंबन के कार्य को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त किया है, वे स्वयं न केवल अपने पैरों पर खड़े होंगे, बल्कि अन्य लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं.
राज्य में बेरोजगारी दर में आई कमी
प्रदेश में कृषि के बाद MSME से जुड़े उद्यमियों, हस्तशिल्पियों व कारीगरों ने अपने कौशल का जो परिचय दिया, आज वह हम सबके सामने है. प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है. सरकार के प्रोत्साहन व बैंकर्स के सकारात्मक सहयोग से हम लोग बेरोजगारी दर को कम करने में सफल हुए हैं.
कोरोना महामारी के दौरान भी दिया लोन
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कोरोना महामारी के दौरान भी लोन मेला आयोजित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश था. यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है.
जारी होगा परिवार कार्ड
योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बताया की यूपी सरकार राज्य में बहुत जल्द 'परिवार कार्ड' (Parivar Card) जारी करने जा रही है. इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, जॉब्स या स्वरोजगार से वंचित लोगों का पता लगाया जाएगा. राज्य सरकार का प्रयास होगा कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाए या उसे रोजगार से जोड़ा जाए.