मोदी सरकार ने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी केवल सपना नहीं, ये है पूरा रोडमैप
भारत सरकार के 100 दिन पूरे होने पर Modi Government 2.0 ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने 100 दिनों में ऐतिहासिक पैसले लिए हैं. इन फैसलों के लिए लोकसभा चुनाव के पहले से ही तैयारी कर ली गई थी. इस मौके पर कहा कि देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना सिर्फ सपना नहीं है. यह लक्ष्य रखा गया है.
भारत सरकार के 100 दिन पूरे होने पर Modi Government 2.0 ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने 100 दिनों में ऐतिहासिक पैसले लिए हैं. इन फैसलों के लिए लोकसभा चुनाव के पहले से ही तैयारी कर ली गई थी. इस मौके पर कहा कि देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना सिर्फ सपना नहीं है. यह लक्ष्य रखा गया है.
कारोबार करना सरल बनाया गया
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए कारोबार करना काफी सरल कर दिया गया है. अब एक दिन में कंपनी खोली जा सकती है. देश में निवेश बढ़ाने के लिए FDI को आसान किया गया है. सरकारी निवेश बढ़ाया गया है. आने वाले दिनों में 100 लाख करोड़ इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किए जाएंगे.
GST और इनकम टैक्स को सरल बनाया जा रहा है
जीएसटी और इनकम टैक्स में लगातार बदलाव कर इन्हें और आसान और पारदर्शी बनाया जा रहा है. इससे जहां कारोबारियों और आम लोगों को आसानी होगी
अगले तीन सालों में 2 करोड़ लोगों को घर मिलेंगे
अब तक 1.5 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा चुके हैं. आने वाले तीन सालों में लगभग 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे. ये योजना काफी सफलता से चल रही है. इस योजना के तहत लाभार्थी खुद घर बना रह हैं और उनके खाते में पहले से कहीं अधिक सब्सीडी जा रही है.
छह महीने में हर घर में होगी बिजली
सरकार ने लक्ष्य रखा था कि देश के हर घर में बिजली का कनेक्शन हो. अगले छह महीने में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा. सरकार हर घर में गैस सिलेंडर भी पहुंचाना चाहती है. इस योजना के तहत रोज लगभग 08 हजार तक गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं.
41 लाख लोगों को मिला आयुषमान भारत योजना का लाभ
उन्होंने बताया कि अब तक 41 लाख लोगों ने आयुषमान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज कराया है. आज 05 लाख तक का इलाज लोगों को मुफ्त मिल रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक यह योजना राज्य सरकार ने लागू नहीं की है. उम्मीद है कि जल्द दिल्ली के लोग इस योजना की मांग करेंगे.