चार हाइवे प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल मार्केट से पैसे जुटाएगी सरकार, नितिन गडकरी ने कहा- अगले महीने ही होगी कवायद
Highway projects: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को दो लाख किलोमीटर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है.
Highway projects: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मंगलवार को कहा कि चार सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटाने को सरकार अगले महीने पूंजी बाजार का रुख करेगी. न्होंने कहा कि यह धन अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के जरिये जुटाया जाएगा और खुदरा निवेशकों के लिए इसमें 10 लाख रुपये की निवेश सीमा होगी. पीटीआई की खबर के मुताबिक, गडकरी ने उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि हम चार सड़क परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार (capital market) का रुख करेंगे. इसमें सात से आठ प्रतिशत का सुनिश्चित रिटर्न होगा.
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को दो लाख किलोमीटर तक ले जाने का लक्ष्य
खबर के मुताबिक, गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय एक बार फिर बनाओ, चलाओ, स्थानांतरित करो (बीओटी) मॉडल के तहत परियोजनाएं खोलेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्ग (national highways projects) नेटवर्क की लंबाई को दो लाख किलोमीटर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है. देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) का नेटवर्क अप्रैल, 2014 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर नवंबर, 2021 में 1,40,937 किलोमीटर पर पहुंच गया है.
इन परियोजनाओं में अपार संभावनाएं
गडकरी ने यह भी कहा कि भारत में सड़क निर्माण, नदी संपर्क, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, पार्किंग प्लाजा, सिंचाई, रोपवे और केबल कार परियोजनाओं (highway projects) की अपार संभावनाएं हैं. गडकरी ने कहा कि हमें दुनियाभर में और भारत के भीतर से अच्छी टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन और सफल प्रक्रियाओं को स्वीकार करने की जरूरत है. हमें गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत कम करने के लिए वैकल्पिक माल का इस्तेमाल करना चाहिए.
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का काम करीब 70 प्रतिशत तक पूरा
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री (Nitin Gadkari) ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का काम करीब 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है. मेरा सपना मुंबई नरीमन पॉइंट के से नागरिकों को 12 घंटे में दिल्ली ले जाना है. अब हम नरीमन पॉइंट को जोड़ने का काम कर रहे हैं. केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत को कम करने पर जोर डाल रही है और इस पर काम कर रही है. देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बीते कुछ समय से रुझान में इजाफा देखा गया है.