Agnipath Scheme: भारत के सैन्य बलों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने टिप्पणी में कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं. इसके साथ ही बेंच ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सभी पहलुओं पर विचार किया था. इसलिए हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे. इसके अलावा अग्निपथ योजना के लागू होने से पहले भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था फरवरी में फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा था. योजना के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा था कि यह योजना राष्ट्रीय हित में यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, ताकि सशस्त्र बल बेहतर हो. इसलिए योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में पूर्व में दिए फैसलों की श्रृंखला का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘जब तक सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले मनमाने, भेदभावपूर्ण या संविधान के किसी  प्रावधान और कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं तो अदालत इस तरह के नीतिगत फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगी.’ क्या है अग्निपथ योजना ? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “14 जून 2022” को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी थी. इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को ”अग्निवीर” कहा जाएगा. अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है. इस योजना के जरिए सैनिकों के लिए कई तरह के मौके उपलब्ध कराएगी. अग्नि वीरों की नौकरी 4 साल की रहेगी जिसमें उनका वेतन 30,000 से 40,000 के बीच में रहेगा. वहीं बीमा चार साल के बाद भी होगा जो 48 लाख रुपए का होगा. इसके अलावा अग्निवीर बनने के लिए पूरी 4 साल की ट्रेनिंग में अनुशासित और स्किल्ड युवाओं का एक टैलेंट पूल तैयार होगा. 4 साल बाद केंद्र सरकार की अन्य भर्तियों में इन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.