Free-To-Use Navigation App: देश में रोजाना कोई न कोई हादसे की खबर सुनने को मिलती है. हादसे का कारण या को गड्ढा होता है, या फिर लोगों की लापरवाही. ऐसे में देश में एक्सीडेंट से ज्यादा से ज्यादा बचाव किया जा सकें. इसके लिए एक्सप्रेस-वे और हाईवे तैयार किए जा रहे हैं. कुछ शुरू हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा है. ऐसे में सड़क पर गाड़ी चलाने वाले लोगों को दुर्घटना से पहले सतर्क करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने फ्री-टू-यूज-नेविगेशन ऐप (Free-To-Use Navigation App) लॉन्च किया है.

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मंत्रालय ने इस ऐप का नाम मूव (MOVE) रखा है. ये ऐप सड़क पर चलने वाले लोगों को एक्सीडेंट के खतरों के बारे में अलर्ट करेगा. इसमें कई तरह के रोड सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं. इस ऐप को केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मिनिस्ट्री (MoRTH) ने देश में ड्राइवर और रोड सेफ्टी टेक्नोलॉजी के लिए IIT मद्रास और डिजिटल टेक कंपनी मैप माय इंडिया (MapmyIndia) के कोलैबरेशन में लॉन्च किया गया है. आइए जानते हैं विस्तार से इस ऐप के बारे में. 

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ऐप किन बातों का रखेगा ख्याल

दरअसल रोड़ पर ड्राइव करते वक्त आपको नहीं पता होता की कितना बड़ा गड्ढा, या स्पीड ब्रेकर सामने आने वाला है. लेकन नया ऐप आपको कई चीज़ों की जानकारी देगा. इस नेविगेशन ऐप की मदद से सर्विस ड्राइवरों को रास्ते में आने वाले एक्सीडेंट प्रोन एरिया, स्पीड ब्रेकर, शार्प कर्व्स और गड्ढों जैसे दूसरे खतरों के बारे में वॉयस और विजुअली अलर्ट (Voice and Visuality Alert) मिलता रहेगा. सड़क परिवहन मंत्रालय का इस ऐप को लॉन्च करने का एक ही मक्सद था, वो ये कि रोजाना होने वाली सड़क दुर्घटनाएं और मौत. 

IIT मद्रास-Map My India डेटा एनालिस्ट करेंगे

Map My India की तरफ से डेवलप नेविगेशन सर्विस ऐप मूव ने 2020 में सरकार की आत्मानिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता था. इस सर्विस का इस्तेमाल नागरिकों और अथॉरिटी द्वारा एक्सीडेंट, असुरक्षित एरिया, सड़क और ट्रैफिक के मुद्दों को मैप पर रिपोर्ट और ब्रॉडकास्ट और दूसरे यूजर्स की मदद करने के लिए किया जा सकता है. डेटा का एनालिस्ट IIT मद्रास और मैप माय इंडिया की तरफ से किया जाएगा. इसके बाद फ्यूचर में सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा.

IIT टीम ने 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करने और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से 0 मौतों के टारगेट करने के लिए एक रोडमैप विकसित करने में मदद करने के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट पर साइन किए है.