सोमवार को सूचना प्रसारण राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर गुजरात के राजकोट में पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोडशो की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसका मकसद भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाना है. मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए दिसंबर 2021 में 76000 करोड़ की पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था. इस स्कीम के तहत स्टार्टअप्स को डिजाइन स्टेज में 100 करोड़ की इंसेंटिव दी जाएगी. केंद्र सरकार के ऐलान के बाद गुजरात ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 का ऐलान किया है. वह धोलेरा को सेमीकॉन सिटी के रूप में विकसित करना चाहता है. हाल ही में वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन ने मिलकर धोलेरा में ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का ऐलान किया है.

भारत अवसर की भूमि है

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राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत अवसर की भूमि है. कोरोना काल में सेमीकंडक्टर क्राइसिस के कारण ग्लोबल स्तर पर भारी परेशानी हुई थी. इस परेशानी से जूझने के बाद पीएम मोदी ने भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने का फैसला किया.  फिर PLI Scheme के तहत 76000 करोड़ की फंडिंग का ऐलान किया गया. मंत्री ने कहा कि हम भारत को इसका हब बनाना चाहते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का ग्रोथ शानदार

जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, तब से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का ग्रोथ शानदार रहा है. 2014 में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 1 लाख 10 हजार करोड़ का था. इस साल यह बढ़कर 6 लाख करोड़ का हो गया. उस समय देश में केवल दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे. आज देश में 200 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं. 2015-16 तक भारत मोबाइल निर्यात नहीं कर रहा था, जबकि 2019-20 में यह निर्यात 27 हजार करोड़ का रहा. PLI Scheme के ऐलान के बाद यह एक साल के भीतर यह 45 हजार करोड़ रुपए पर पहुंच गया.

सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्रोथ जरूरी

मोदी सरकार की योजना इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के विस्तार की है. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है. टेक्नोलॉजी की दुनिया सेमीकंडक्टर के अभाव में अधूरा है. अगर भारत डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर का विस्तार किया जाए. माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 तह यह बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा.