किसान और ग्रामीण विकास के लिए मोदी सरकार (PM Modi) लगातार कदम उठा रही है. साल 2022 तक किसानों की आमदनी (Farmres' Income) दोगुनी करने की दिशा में कई फैसले लिए गए हैं. प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक मदद भी मुहैया करा रही है. सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) भी शुरू की थी. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है. 

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किसानों को आर्थिक मदद देने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के एक साल पूरे हो गए हैं. पीएम-किसान सम्मान योजना से जुड़ने के लिए किसानों को पटवारी के मार्फत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है. लेकिन सरकार ने अब इसे और आसान बना दिया है. पीएम-किसान योजना की पहली वर्षगांठ पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. यह ऐप किसानों को पीएम-किसान योजना से सीधा जोड़ने में मदद करेगा. 

मोबाइल ऐप पर कराएं रजिस्ट्रेशन

मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया है. इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर के किसान अपने भुगतान की स्थिति, आधार कार्ड के अनुसार सही नाम, रजिस्ट्रेशन की स्थिति और योजना की पात्रता और हेल्पलाइन नंबर इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं. 

मोबाइल ऐप के अलावा किसान पीएम-किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. पोर्टल रजिस्टर्ड किसानों के खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर करने के लिए एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है. पोर्टल पर किसानों का भी एक स्थान है जहां वे स्वयं या आम सेवा केंद्रों की मदद से अपना अनुरोध ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं या आधार आदि के नाम पर सुधार कर सकते हैं.

8.45 करोड़ किसानों को मिला पैसा

पीएम-किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश में की गई थी. पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य इस योजना को लागू कर रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक, 14 करोड़ किसानों के लक्ष्य के मुकाबले 9.74 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किया गया है. राज्य सरकारों की जांच के बाद 8.45 करोड़ किसानों को अभी तक किसान-सम्मान योजना का फायदा दिया जा चुका है. 

बंगाल सरकार से पीएम-किसान योजना में शामिल होने की अपील

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पश्चिम बंगाल सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में शामिल होने की अपील की है. इस योजना का एक साल पूरा हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है. पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने पीएम-किसान योजना को लागू किया है. देश में अभी तक इस योजना का लाभ 8.45 करोड़ किसानों को मिल चुका है, जबकि लक्ष्य 14 करोड़ किसानों को इसका लाभ देने का है.

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पश्चिम बंगाल में 70 लाख किसान हैं. यदि राज्य में इस योजना को लागू किया जाता है तो उन तक 4,000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंच सकेगा. हालांकि 10 लाख किसान पीएम-किसान के ऑनलाइन पोर्टल के जरिये योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.