रिपोर्ट : महेश गुप्‍ता

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दिल्‍ली में वाहनों के नंबर पर ऑड-ईवन (Odd-Even) योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्‍ख टिप्‍पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल कार पर ऑड ईवन से रोक लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतना प्रभावी नही है. यह सिर्फ़ मिडिल क्लास पर प्रभाव डालता है जबकि अमीरों के पास हर नंबर की कार है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन देशों में ऑड ईवन लागू है वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहां नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ऑड ईवन के दौरान केवल कार को चुना गया जबकि दूसरे वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रदूषण (Pollution) रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली (Delhi), हरियाणा (Haryana), पंजाब (Punjab), उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्य सचिवों को तलब किया है. सभी को 29 नवंबर को कोर्ट में पेश होना होगा. कोर्ट ने अफसरों से 25 नवंबर तक आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने कोर्ट में कहा कि हमारे अध्ययन के मुताबिक ऑड ईवन से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ. प्रदूषण सिर्फ 4% कम हुआ है. सीपीसीबी ने कहा कि कार 3 फीसदी, ट्रक 8 फीसदी, दो पहिया 7 फीसदी और तीन पहिया 4 फीसदी प्रदूषण फैलाते हैं.

हालांकि दिल्ली सरकार ने दावा किया कि ऑड ईवन से प्रदूषण पर 5 से 15 फीसदी तक प्रभाव पड़ा है. CPCB के मुताबिक खुले में कूड़ा फेंकना, सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन वेस्ट प्रदूषण फैलाने की मुख्य वजह है.

इस बीच, केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR में प्रदूषण डेटा को लेकर हलफनामा दाखिल किया है. सरकार ने बताया कि दिल्ली में एयर प्यूरीफायर 'वायु' लगाया गया है जिसका ट्रायल चल रहा है. इसके ट्रायल के लिए कम से कम 1 साल का समय लगेगा.

कोर्ट में मौजूद IIT बॉम्बे के प्रोफेसर ने कहा कि टॉवर अपने नीचे के इलाके की हवा को साफ करेगा. वह 1 किमी के दायरे की हवा को साफ करेगा. प्रोफेसर ने, चीन में जैसा टॉवर लगा है, वैसा ही टॉवर लगाने का सुझाव दिया है.

जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि किसी और टेक्नोलॉजी को ढूंढ़िए जो ज़्यादा रेंज तक हवा को साफ कर सके, कम से कम 10 किमी के दायरे को साफ कर पाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद कमरों में AQI बहुत खराब है, बाहर हालत और बदतर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में AQI ठीक था जबकि ऑड ईवन नहीं था.