शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का किया ऐलान, छात्र आसानी से कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई
Covid 19 lockdown के कारण सुस्त पड़ी इकोनॉमी को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 मई 2020 को राहत पैकेज के पांचवें चरण का ऐलान किया हैं. इस मौके पर आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की बात कही है.
Covid 19 lockdown के कारण सुस्त पड़ी इकोनॉमी को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 मई 2020 को राहत पैकेज के पांचवें चरण का ऐलान कर रही हैं. इस मौके पर आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की बात कही है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तकनीकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.
पीएम ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी
वित्त मंत्री ने तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से पीएम ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी. यह पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन व्यवस्था होगी इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी काफी मदद मिलेगी.
वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम शुरू होगा
केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम लेकर आएगी. इस योजना के तहत 1 से क्लास 12 तक की कक्षाओं के लिए हर क्लास के लिए एक चैनल लॉन्च किया जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी रेडियो का भी सदुपयोग किया जाएगा.
दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट आएगा
सरकार की ओर से दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल ई कंटेंट आएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि टॉप 100 विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन ऑटोमैटिक कोर्सों की शुरुआत की जाएगी. मानसिक सपोर्ट के लिए मनो दर्पण प्रोग्राम आएगा.
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स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए किए गए कई बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने हालात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने ब्लॉक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कोरोना से लड़ाई को और बेहतर तरीके से लड़ने के लिए पैथ लैब नेटवर्क को मजबूत करने का ऐलान किया है. ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हैल्थ पैथ लैब बनाई जाएगी. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा. ग्रामीण स्तर पर सभी जिलों में संक्रमण रोग ब्लॉक होगा जहां लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा. सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है. ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी. जिला स्तर के सभी अस्पतालों में संक्रामक बीमारियों के लिए अलग से ब्लॉक बनाया जाएगा.