Sanitary Pads to Girls in Government Schools: देशभर के स्कूलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों एक खास निर्देश दिया है. इस निर्देश के तहत स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी पैड देने के लिए कहा गया है. इसके लिए पैड्स के लिए वेंडिंग मशीन लगाने से लेकर पैंड्स के डिजपोज करने की व्यवस्था करनी होगी. ये आदेश राज्यों को उन हर स्कूलों के लिए है, जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लास की छात्राएं पढ़ती हैं. 

छात्राओं की सेफ्टी का भी रखा जाए ख्याल- SC

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छात्राओं की सुरक्षा और उन्हें सैनिटरी पैड को लेकर ये फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनाया है. अदालत ने छात्राओं की सेफ्टी से लेकर साफ-सफाई तक के लिए राज्य सरकारों को इंतजान करने को कहा है. स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मानत आदर्श प्रक्रिया (SOP) और प्रबंधन का नेशनल मॉडल डेपलप करने के आदेश दिए हैं. 

केंद्र सरकार ने SC ने दिए ये आदेश

पीरियड्स के दौरान स्वच्छता की अहमियत को अदालत में एक बड़ा मुद्दा बताया गया है. इसके लिए केंद्र सरकार को SC ने आदेश दिया है कि सभी पक्षकारों को शामिल कर देश के स्कूलों में महावारी को ध्यान में रखते हुए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाए. इसके लिए जो भी जरूरी डेटा हो, वो तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुटाया जाए.

रिपोर्ट: PBNS

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