National Pension Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) बनाम ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर काफी देश में काफी बहस हो रही है. इस बीच केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की  कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी एनपीएस का रिव्यू करेगी कि क्या मौजूदा एनपीएस के ढांचे और कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है? आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया है. 

NPS Committee: कमेटी में होंगे ये सदस्य

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक कमेटी के अध्यक्ष वित्त सचिव और सचिव (व्यय) होंगे. वहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, स्पेशन सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और पीएफआरडीए के चेयरमैन इसके सदस्य होंगे. कमेटी समीक्षा करेगी कि एनपीएस के मौजूदा फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है. यदि हां तो क्या बदलाव किए जा सकते हैं. राजकोषीय और बजट पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा. 

सरकारी अधिकारियों से भी लेंगे सुझाव

वित्त मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक कमेटी सरकारी अधिकारियों को सुझाव के लिए चुन भी सकती है. इसके अलावा कमेटी राज्य से भी सलाह मशविरा कर सकती है. इसकी पूरी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली कैसी होगी,इसका फैसला कमेटी पर छोड़ दिया गया है. हालांकि, मेमोरेंडम में अभी ये साफ नहीं किया गया है कि ये कमेटी कब तक सरकार को अपनी सिफारिशें और सुझाव सौंप देगी. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक पास होने के दौरान एनपीएस को आकर्षक बनाने का ऐलान किया था.

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आपको बता दें कि  एनपीएस तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की उपभोक्ता नामांकन संख्या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 135.95 लाख को पार कर गई है.