कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. किसानों और खेतीबाड़ी की हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने एक पैनल गठित किया है. इस पैनल में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है और पैनल की कमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई है. यह कमेटी कृषि क्षेत्र में बदलाव पर अपनी राय रखेगी. कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी होगी.

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बात दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के समक्ष कृषि में विकास, पानी का संरक्षण और ग्रामीण विकास के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. 

जल संरक्षण की दिशा में सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया जा चुका है. अब किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों की दशा में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्रियों की इस कमेटी का गठन किया है. 

 

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद इस कमेटी के सदस्य होंगे. इस कमेटी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी.

इस कमेटी का मकसद कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा ऐसी नीति बनाना जिससे कृषि उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जा सके, तथा ग्रामीण विकास में तेजी लाना है.