मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स का तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो गया है.

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सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया. राज्य के स्थाई कर्मचारियों, अधिकारियों, पंचायत सचिवों, पेंशनर्स व पेंशनर्स परिवारों को सातवें वेतनमान के आधार पर एक जनवरी, 2019 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा.

इस निर्णय से सात लाख कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. इससे सरकार पर 1647 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय का भार पड़ेगा. 

सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 1 जनवरी, 2019 से बढ़ा डीए मिलेगा. वर्तमान में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार 9 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है. वृद्धि के बाद इन्हें 9 की जगह 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

हीरा खदान को मंजूरी

कैबिनेट ने छतरपुर जिले में हीरा खदान की नीलामी को मंजूरी दे दी है. इसका अनुमानित मूल्य 60 हज़ार करोड़ होगा. इसके साथ ही 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. सरकार ने इससे संबंधित अध्यादेश के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है.

(इनपुट भाषा से)