इस राज्य के लोगों को मिल सकता है बड़ा तोहफा! ₹15 लाख तक इलाज का खर्च होगा कवर
जो लोग केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनके लिए झारखंड सरकार एक नई योजना लाने की तैयारी कर रही है. राज्य की स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा.
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गरीब और जरूरतमंद लोगों को कैशलेस इलाज देने के मकसद से भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत स्कीम (Ayushman Bharat Yojana) चलाई जाती है. इस स्कीम में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाता है. लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जो इस स्कीम के दायरे में न आ पाने के कारण योजना के फायदे लेने से चूक जाते हैं. इस तरह के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मकसद से झारखंड सरकार एक एक नई स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है.
15 लाख तक का कवर
झारखंड सरकार जल्द ही उन लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करेगी, जो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं. राज्य सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को सभी प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश दिया ताकि योजना जल्द से जल्द शुरू की जा सके.
सस्ता गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम
अधिकारी ने बताया कि सरकार गरीबों को सस्ती कीमतों पर रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम कर रही है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए. बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.
आयुष्मान में दवाई की लागत, चिकित्सा का खर्च देती है सरकार
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बता दें कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) है. इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है. इसमें दवाई की लागत, चिकित्सा आदि का खर्च सरकार देती है. ये स्कीम स्वास्थ्य मंत्रालय चलाता है. अभी तक आयुष्मान योजना (Ayushman Bharat Scheme) का लाभ बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कमजोर वर्ग के नागरिकों को दिया जाता है. लेकिन अब सरकार इस स्कीम में 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना के दायरे में लाने की बात कह रही है.
इनपुट भाषा से
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