इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट दिल्ली और मुंबई के अलावा अब छोटे शहरों से टैक्स पेयर्स जोड़ने की कोशिश करेगा. IT डिपार्मटेंट के इस साल के एक्शन प्लान में कुल 1 करोड़ 30 लाख नए टैक्सपेयर जोड़ने का लक्ष्य है. इसके लिए शहर के हिसाब से टैक्स पेयर टार्गेट तय किया गया है. इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जैसे राज्यों के लिए सबसे बड़ा टारगेट है. इसके लिए शहरों मे पुणे के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है. 

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इस साल के एक्शन प्लान में अपील के मामलों का तेजी से निपटारा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में गलत पैन पर सख्ती और बेनामी संपत्तियों के मामले में और ज्यादा एक्शन का भी प्लान है. अचल संपत्तियों के मामलों में भी NRIs से कम TDS काटे जाने को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रवैया सख्त होगा.

यह है एक्शन प्लान

> 1.30 करोड़ नए टैक्स पेयर्स की पहचान का लक्ष्य

> इंडस्ट्री चैंबर्स, प्रोफेशनल संस्थानों, खबरियों से मदद

> TDS के आंकड़ों का मिलान कर भी होगी पहचान

> आर्थिक गतिविधि के साथ नए टैक्स पेयर्स की गुंजाइश

> अपील के मामलों में तेज़ी से निपटारे की कोशिश होगी

> हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में गलत PAN को लेकर सख़्ती

> बेनामी संपत्तियों के मामले में और ज्यादा एक्शन

> अचल संपत्तियों में कम TDS काटने के केस में सख्ती होगी

कहां से खोजे जाएंगे नए टैक्स पेयर्स

> पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, हिमाचल : 12.50 लाख

> पुणे : 12.22 लाख

> गुजरात : 11.96 लाख

> तमिलनाडु : 9.35 लाख

> आंध्र प्रदेश-तेलंगाना : 9.22 लाख

> कर्नाटक-गोवा : 8.26 लाख

> पश्चिम बंगाल-सिक्किम : 8.25 लाख

> UP वेस्ट : 6.83 लाख

> UP ईस्ट : 5.83 लाख

> दिल्ली : 7.52 लाख

> मुंबई रीजन : 7.27 लाख

मामलों को निपटाने पर फोकस

> 10 लाख रु से कम की डिमांड की अपील के कुल 1,92,35 केस

> 50 Cr रु से अधिक डिमांड के सभी केस का निपटारा हो

> 10 लाख से अधिक पर 50 Cr रु तक के मिनिमम 40% केस

> 2 लाख से अधिक पर 10 लाख रु तक के कम से कम 90% केस

> 2 लाख रु से कम के कम से कम 90% केस का निपटारा

> 5 साल से पुराने कम से कम 90% केस को खत्म करना