सोमवार से गुजरात में भी गुलजार होंगे स्कूल और कॉलेज, ऑनलाइन नहीं सिर्फ ऑफलाइन मोड में होगी पढ़ाई
Gujarat schools & colleges to reopen: छात्र अपने माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे. ऑफलाइन क्लासेज सरकार द्वारा जारी मानक एसओपी (Standard Operating Procedures) के अनुसार ही चलाई जाएंगी. कोविड-19 मामलों में कमी के बाद राज्य में 7 फरवरी को स्कूल खोल दिए गए थे.
Gujarat schools & colleges to reopen: कोरोना के मामले कम होने के साथ देश के अधिकांश राज्यो में शिक्षण संस्थान खुल गए हैं. इसे लेकर गुजरातसरकार ने भी बड़ा एलान किया है. राज्य में सोमवार (21 फरवरी, 2022) से सभी स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे. खास बात ये है कि पढ़ाई सिर्फ ऑफलाइन मोडमें होगी. यानी राज्य में ऑनलाइन क्लासेज नहीं होंगी. इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं.
कोविड -19 और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से 8 जनवरी से फिजिकल क्लासेज बंद कर दिए गए थे. हालांकि, कक्षा 10 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बंद नहीं किए गए थे. सभी छात्र अब गुजरात के स्कूलों और कॉलेजों में फिर पढ़ाई कर सकेंगे. इस दौरान कोविड-19 पाबंदियां और और एसओपी का भी सख्ती से पालन किया जाएगा.
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पैरेंट्स की लिखित सहमति जरूरी
छात्र अपने माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे. ऑफलाइन क्लासेज सरकार द्वारा जारी मानक एसओपी (Standard Operating Procedures) के अनुसार ही चलाई जाएंगी. कोविड-19 मामलों में कमी के बाद राज्य में 7 फरवरी को स्कूल खोल दिए गए थे. इसी के साथ कक्षा 1 से 9 तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर हो गई थीं. सूरत के कुछ स्कूलों ने छात्रों के लिए "माइंड फ्रेश एक्टिविटीज" के नाम से ऑफलाइन क्लासेज शुरू की थीं.
सिर्फ दो शहरों में नाइट कर्फ्यू
वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि 18 फरवरी से राज्य के सिर्फ दो शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा. 25 फरवरी तक अहमदाबाद और वडोदरा में रात 12 बजे से 5 सुबह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. यानी इन दोनों शहरों के अलावा पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है.
2 फरवरी को केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस
स्कूल और कॉलेज लेटेस्ट कोविड -19 गाइडलाइंस के मुताबिक फिर से खुल रहे हैं. लगभग हर राज्य ने फीजिकल क्लास के लिए माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति सबमिट करना जरूरी है. 2 फरवरी को स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए थे. जिसमें कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वहां के हालात को देखकर इस बारे में फैसला करें.