Edible oil Duty: एडिबल ऑयल की कीमतों पर कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सालाना 20 लाख टन क्रूड सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर अब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी. वहीं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलेपमेंट सेस से भी 2 साल के लिए राहत दी गई है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस फैसले से कंज्यूमर्स को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

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वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल के लिए सालाना 20 लाख मीट्रिक टन का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट दो वित्त वर्ष (2022-23, 2023-24) के लिए लागू होगा. छूट से घरेलू कीमतों को कम करने और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी.

कीमतों में कमी की उम्मीद

सीबीआईसी ने ट्वीट किया, "इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी". पिछले हफ्ते बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी. वहीं स्टील और प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क भी माफ कर दिया. इसके अलावा लौह अयस्क (iron ore) और लौह छर्रों (iron pellets) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया था.

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ईंधन से लेकर सब्जियों और खाना पकाने के तेल तक सभी चीजों की कीमतों में वृद्धि से थोक मूल्य मुद्रास्फीति (WPI) अप्रैल में 15.08 प्रतिशत के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई. वहीं  रिटेल इन्फ्लेशन आठ साल के उच्च स्तर 7.79 प्रतिशत हो गई. हाई इन्फ्लेशन की वजह से रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया था.