Exclusive: मिलेगी न्यूनतम वेतन की गारंटी, मोदी सरकार तय करेगी बेंचमार्क

देश में एक समान वेतन को लेकर जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संसद की स्थाई समिति में वेज कोड बिल पर अंतिम मुहर लगा दी गई है और चुनाव से पहले सरकार इसे पास कराकर देश भर में कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पास कराने की कोशिश करेगी.

जी बिजनेस संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने एक रिपोर्ट में बताया कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले कामगारों को इस बिल का बेसब्री से इंतजार था. इस बिल के पास होने पर देश के किसी भी हिस्से में काम करने वाले कामगार को ये पता होगा कि उसे न्यूनतम कितना वेतन मिलेगा. उन्होंने सूत्रों के हवाले से बताया कि संसद की स्थाई समिति ने इस बिल पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है.

क्या होगी रूपरेखा 

जब इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था, तो कई पार्टियों को आपत्ति थी कि देश के अलग-अलग हिस्सों में महंगाई की दर सहित कई परिस्थितियां अलग हैं. ऐसे में इसका पैमाना कैसे तय होगा. सूत्रों के मुताबिक ये तय हुआ है कि न्यूनतम वेतन की गारंटी क्षेत्रवार दी जाएगी. यानी ये बेंचमार्क पूर्वोत्तर के लिए अलग होगा, उत्तरी राज्यों के लिए अलग और दक्षिणी राज्यों के लिए अलग होगा.

अगर ये बिल पास होता है तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो न्यूनतम वेतन के बेंचमार्क तय करे और कोई भी राज्य सरकार इससे कम वेतन नहीं तय कर सकती है. कोई राज्य या कोई कंपनी इससे अधिक वेतन देना चाहें तो वो तय कर सकते हैं. जाहिर तौर पर इस कदम से मोदी सरकार को फायदा होगा और इसीलिए सरकार की पुरजोर कोशिश है कि इस बिल को शीतकालीन सत्र में पास करा लिया जाए.