भारत सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर पद के लिए मांगे आवेदन, 3 साल के लिए होगी नियुक्ति, ₹2.25 लाख होगी मंथली सैलरी
वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के डिप्टी गवर्नर पद के लिए आवेदन मांगे हैं. नए डिप्टी गवर्नर, एमके जैन का स्थान लेंगे, जिनका बढ़ाया गया कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है. एक सार्वजनिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आवदेक को बैंकिंग और वित्तीय बाजार संचालन में कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए.
वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के डिप्टी गवर्नर पद के लिए आवेदन मांगे हैं. नए डिप्टी गवर्नर, एमके जैन का स्थान लेंगे, जिनका बढ़ाया गया कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है. एक सार्वजनिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आवदेक को बैंकिंग और वित्तीय बाजार संचालन में कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए. इससे संकेत मिलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा. पारंपरिक तौर पर, 4 में से 1 उप-गवर्नर सरकारी सेक्टर के बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं. अगर सरकार किसी को प्राइवेट सेक्टर से चुनती है तो आरबीआई के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा.
साल 2018 में हुई थी एमके जैन की नियुक्ति
सरकारी सेक्टर के वरिष्ठ बैंक अधिकारी जैन को उप-गवर्नर के तौर पर 2018 की शुरुआत में 3 साल के लिए चुना गया था. जिसके बाद साल 2021 में उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था. केंद्रीय बैंक में 4 उप गवर्नर हैं, जिनमें दो रैंक के अनुसार, एक वाणिज्यिक बैंक अधिकारी और अर्थशास्त्री होता है जो मौद्रिक नीति विभाग की अध्यक्षता करता है.
काबिल और योग्य उम्मीदवारों के लिए मिल सकती है छूट
नोटिफिकेशन में कहा गया है, “वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) योग्यता के आधार पर पद के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की भी पहचान करने और उसकी सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है. समिति सबसे काबिल और योग्य उम्मीदवारों के संबंध में पात्रता और योग्यता/अनुभव मानदंड में छूट की भी सिफारिश कर सकती है.”
2.25 लाख रुपये होगी मंथली सैलरी
नोटिस के अनुसार, आवेदकों के पास पूर्णकालिक निदेशक या बोर्ड के सदस्य के रूप में व्यापक अनुभव होना चाहिए और वित्तीय क्षेत्र में पर्यवेक्षण और अनुपालन की बहुत वरिष्ठ स्तर पर समझ होनी चाहिए. नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है. आवेदक की आयु 22 जून, 2023 को 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. नियुक्ति तीन साल के लिए होगी. इस पद पर नियुक्ति होने पर सैलरी 2.25 लाख रुपये (लेवल-17) प्रति महीना होगी.
पीटीआई इनपुट्स के साथ