डाटा सिक्योरिटी पर सरकार बना रही कानून, मांगे जनता से सुझाव
नई दिल्ली : सरकार ने निजी डाटा सुरक्षा विधेयक के मसौदे पर जन-सुझाव मंगाने की समय-सीमा 10 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2018 कर दी है.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक नोटिस के अनुसार, निजी डाटा सुरक्षा विधेयक का मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और मसौदे को लेकर लोग अपना सुझाव अब 30 सितंबर तक भेज सकते हैं. सुझाव मंत्रालय की पोर्टल पर भी जमा किया किया जा सकता है. इसके अलावा लोग डाक के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं.
डाटा की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने के लिए सरकार ने इस विधेयक का मसौदा तैयार किया है. सरकार ने यह मसौदा न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार तैयार किया है.
डाटा सुरक्षा पर समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई में केंद्र सरकार को सौंपी थी. रिपोर्ट में निजी डाटा की सुरक्षा के उपायों को लेकर समिति ने अपनी सिफारिशें दी हैं.