Petrol-Diesel No Shortage: देश में कई शहरों के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरें सामने आईं. गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कमी देखने को मिली थी और इससे संबंधित कई खबरें भी आई थी. लेकिन इस पर केंद्र सरकार अब हरकत लेती नजर आ रही है. हाल ही में पेट्रोल और डीजल में आई किल्लत से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने सभी रीटेल आउटलेट्स के लिए Universal Service Obligation को लागू करने का फैसला किया है. सरकार ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि ये रिमोट एरिया के लिए भी लागू किया जाएगा. आपको बता दें कि अभी तक ये प्रोसेस सिर्फ उत्तर पूर्व में ही लागू थी लेकिन इसका विस्तार किया जाएगा और इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जाएगा. 

सभी आउटलेट को मानना होगा नियम

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सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब सभी रीटेल आउटलेट चाहे वो पीएसयू हों या निजी कंपनियों के उन्हें सरकार के इस नियम को मानना ही होगा. मतलब ये हुआ कि कंपनियां अब सरकार की ओर से तय नियम को मानने के लिए बाध्य होंगी. 

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पेट्रोल पंप पर मेंटेन करना होगा स्टॉक

नए नियम के मुताबिक, पेट्रोल पंपों को अपने पास स्टॉक को मेंटेन करके रखना होगा. वहीं आउटलेट खोलने और बंद करने के लिए सरकार के निर्देश भी मानने होंगे. बता दें कि ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन रिमोट एरिया में भी लागू किए जाएंगे. 

गौरतलब है कि सरकार ने डीज़ल, पेट्रोल क़िल्लत से निपटने के लिए इसको लागू करने का फैसला किया है. इससे निजी कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी और पेट्रोल और डीजल की किल्लत पर भी प्रभाव पड़ेगा. 

इसके पहले एचपीसीएल ने एक ट्वीट में बताया था कि राजस्थान के उसके पेट्रोल पंपों पर मई के दौरान पेट्रोल और डीजल बिक्री इससे पिछले महीने की तुलना में क्रमश: 41 और 32 प्रतिशत बढ़ गई है. वहीं निजी कंपनियों की बिक्री में गिरावट आई है.