116 जिलों में 125 दिन तक चलेगा 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान', जानें क्या-क्या होंगे काम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने बताया कि अभियान के 125 दिनों में सरकार की करीब 25 योजनाओं को एकसाथ लाया जाएगा.
116 जिलों में 125 दिन चलाने वाले इस अभियान के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
116 जिलों में 125 दिन चलाने वाले इस अभियान के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान विभिन्न राज्यों से अपने-अपने घरों को लौटे कामगारों (migrant workers) के लिए अब उन्हीं के गृह जिले में रोजगार मुहैया कराया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' शुरू करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) कल 20 जून को इस अभियान (Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan) की शुरुआत करेंगे.
गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PMGKY) के तहत 50 हजार करोड़ रुपये के लोक निर्माण के कार्य होंगे. प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों का अभियान चलाकर मिशन मोड स्तर पर काम किया जाएगा.
116 जिलों में चलेगा अभियान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) ने अभियान की शुरूआत से पहले मीडिया को इस अभियान के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि योजना की शुरूआत में 125 दिनों तक व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाएंगे. इसके लिए फिलहाल 6 राज्यों के 116 जिलों को चुना गया है.
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इन जिलों में कम से कम 25,000 प्रवासी कामगारों को काम मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है. अभियान का कामयाब बनाने के लिए सरकारी तंत्र प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करेंगे.
वित्त मंत्री (Finance Minister) ने बताया कि अभियान के तहत लाखों लोगों के रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरी योजना तैयार की गई है.
25 योजनाओं के तहत होंगे काम
निर्मला सीतारामण ने बताया कि अभियान के 125 दिनों में सरकार की करीब 25 योजनाओं को एकसाथ लाया जाएगा. इन 25 योजनाओं में जिसको भी काम की जरूरत है उसे काम दिया जाएगा. कामगारों के कौशल के मुताबिक उन्हें काम दिया जाएगा. इसलिए अलग-अलग विभाग की 25 योजनाओं को इस अभियान में शामिल किया गया है.
116 जिलों में 125 दिन चलाने वाले इस अभियान के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. यह अभियान आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ही एक हिस्सा है.
वित्त मंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत कम से कम अगले चार महीनों तक मजदूर इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उसके बाद सरकार देखेगी कि कितने श्रमिक अपने ही घर पर रहना चाहते हैं और कितने वापस शहर जाना चाहते हैं.
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इन 25 कामों पर रहेगा ध्यान
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर
- ग्राम पंचायत भवन
- फाइनेंस कमिशन फंड के तहत किए जाने वाले काम
- राष्ट्रीय राजमार्ग के काम
- जल संरक्षण एवं जल संचयन के काम
- कूओं का निर्माण
- पैधारोपण के काम (CAMPA फंड समेत)
- बागवानी के काम
- आंगनवाड़ी केंद्र के काम
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के काम
- ग्रामीण सड़क एवं सीमा सड़क के काम
- भारतीय रेल के तहत आने वाले काम
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन (Rurban) मिशन
- भारत नेट के तहत फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने का काम
- पीएम कुसुम योजना के काम
- जल जीवन मिशन के तहत कराए जाने वाले काम
- प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट
- कृषि विज्ञान केंद्र के तह जीवनयापन की ट्रेनिंग
- जिला खनिज निधि के तहत आने वाले काम
-सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमैंट के काम
- फार्म पोंड (खेत तलाई) योजना के काम
- पशु शेड बनाने का काम
- भेड़/बकरी के लिए शेड बनवाने का काम
- मुर्गी पालन के लिए शेड निर्माण
- केंचुआ खाद यूनिट तैयार कराना
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