4 मेगा शॉपिंग फेस्टिवल कराएगी सरकार, हजारों लोगों को मिलेगी नौकरी

देश में मंदी के हालात को दूर करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. इसी दिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने शनिवार दोपहर निर्यात को बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया. निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इंट्रस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की स्कीम को 03 से बढ़ा कर 05 फीसदी कर दिया गया है. वहीं इज आफ डुइंग बजनेस को और प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही है. माल के परिवहन को और तेज करने के लिए सरकार टैक्सटाइल और कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं.

रोजगार बढ़ाने जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस ऐसे उद्योगों पर है जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हैं. इसी के चलते वित्त मंत्री ने हैंडीक्राफ्ट और टैक्सटाइल उद्योगों के लिए विशेष तरह की राहत देने की घोषणा की.

निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए ये कदम

• गुड्स एंड सर्विस के लिए निर्यातकों के लिए चलाई जा रही MEIS स्कीम को दिसम्बर 31, 2019 से खत्म कर दिया जाएगा. इसकी जगह पर नई स्कीम RODTEP (रिमिशन ऑफ ड्यूटीज or टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट) लाई गई है.
• उद्योगों को उनके निर्यात पर इनपुट टैक्स प्रेडिट को रिफंड करने को पूरी तरह से इलेक्ट्रानिक करने की बात कही गई है. इस स्कीम को सितम्बर 2019 में लागू कर दिया जाएगा.
• भारत की ओर से दुनिया भर में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे. जहां निर्यातकों को अपने उत्पादों के प्रमोशन में मदद मिलेगी
• देश में उत्पादों के उत्पादन और परिवहन में तेजी लाई जा सके इसके लिए सरकार ट्रांस्पोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम लेकर आई है.  इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है.
• देश कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिशन लांच कर रहा है. इसके जरिए वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा जो निर्यातकों के संपर्क में रहेगा और ट्रेड एग्रीमेंट मिशन के तहत मिलने वाले फायदों, कंशेश्नल टैरिफ और ड्यूटी बेनिफिट के बारे में बताएगा.
• समयबद्ध तरीके से उद्योगों में तकनीक को अपग्रेड करने पर काम किया जाएगा.
• हैंडीक्राफ्ट उद्योग को ई कॉमर्स के जरिए सामान को बेचने में मदद की जाएगी. हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले कलाकार सीधे अपने उत्पाद बेच सकेंगे. इस स्कीम को मनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की मदद से शुरू किया जाएगा.

बैंकिंग क्षेत्र को मिली राहत

बैंकिंग क्षेत्र को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से की गई घोषणाओं का फायदा दिखने लिखा है. एनबीएफसी सहित बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ी है. एनबीएफसी को क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ मिला है. बैंकों ने भी अपना कर्ज सस्ता किया है.

ई एसेसमेंट स्कीम शुरू की गई

इनकमटैक्स की एसेसमेंट के लिए ई एसेसमेंट स्कीम लागू की गई है. इस स्कीम के तहत प्रयास किया गया है कि आयकरदाता का टैक्स एसेसमेंट और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की कोई भूमिका न हो. ये काम सीधे एक इलेक्ट्रानिक सिस्टम के जरिए किया जाए.