इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, फास्टैग का बढ़ेगा दायरा

सरकार ने डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए अब देश भर में देश मे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन या ई टोल को बढ़ावा देने के लिए कमर कस ली है. सरकार ने अपने फैसले में तय किया है कि आगामी 1 दिसंबर से देश के सभी नेशनल हाईवे के सिर्फ एक लेन को छोड़कर, सभी लेन फास्टैग लेन में बदल जाएंगे. नए फैसले के मुताबिक, सभी नेशनल हाईवे पर सिर्फ एक लेन पर ही कैश टोल कलेक्शन की व्यवस्था  होगी.

खबर के मुताबिक, जो वाहन चालक गलत लेन में दाखिल होंगे उनसे जुर्माने के तहत दोगुना टैक्स वसूला जाएगा. इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है. सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से एनएचएआई के चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि फास्टैग से टोल फी चुकाने को लेकर जितनी उम्मीद की गई थी उस हिसाब से इस माध्यम से टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है. ऐसे में फिर से कैश पेमेंट की तरफ रुझान बढ़ेगा और टोल पर वाहनों का बड़ा जाम देखने को मिल सकता है.

इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यह तय किया गया है कि टोल फी पेमेंट को डिजिटल मोड में ही और आगे बढ़ाया जाएगा. इसके तहत सिर्फ एक लेन ऐसा होगा जहां फास्ट टैग बी स्वीकार होंगे और अन्य मोड में भी पेमेंट हो सकेगा. मंत्रालय ने सख्त लहजे में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि फास्टैग सिस्टम को और मजबूती से अमल में लाना है. सरकार का लक्ष्य है कि टोल पर बेवजह जाम को पूरी तरह से कम किया जाए.