इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंड बिल 2022 को लेकर संसदीय समिति की बैठक 1 दिसंबर को होगी. इस बैठक में 11 बजे ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे और नए बिल पर Presentation देंगे. बिल में बदलाव किस तरह 24X7 बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और Genecos के लिए क्या अहम भूमिका अदा करेंगे, इस पर वे अपना पक्ष रखेंगे. बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंड बिल 2022 को सरकार ने मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया था. इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि इस बिल के पास हो जाने से बिजली उपभोक्ताओं को काफी फायदा मिलेगा. इस बिल की वजह से बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा रहेगी, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा. 

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लेकिन इस बिल का काफी विरोध जताया जा रहा है. संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. शीतकालीन सत्र में इस बिल को पास कराने की तैयारी से पहले बिजली कंपनियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, वहीं बिजली कर्मचारी और इंजीनियर भी इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं.

क्या है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंड बिल 2022

इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंड बिल के तहत मोबाइल पोर्टेबिलिटी की तरह अब Discom पोर्टेबिलिटी भी सम्भव है. इससे बिजली उभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी. बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. बिजली कंपनी बिना बताए बिजली काटती हैं तो उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा.  इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन से Discoms को लाइसेंसिंग समाप्त हो जाएगी. साथ ही अगर वो Renewable Energy देते हैं तो ग्राहक को सस्ती बिजली मिलेगी. कानून में बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता (RPO) को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है. 

वहीं Electricity Contract Enforcement Authority की स्थापना होगी. बिजली कनेक्शन मिलना आसान होगा और तय सीमा में कनेक्शन मिलेगा. Ease of Doing के चलते कई राहत मिल जाएगी. मेट्रो शहर में 7 दिन, नगरपालिका में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिन में कनेक्शन लग जाएगा. ग्राहक के लिए सेवा और सुविधाओं का विस्तृत खाका तैयार होगा. मकान मालिक के नाम पर ही होगा कनेक्शन, इससे फ़र्जी कनेक्शन को रोका जा सकता है. 

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