दूरसंचार विभाग (DoT) स्पेक्ट्रम रेट्स को लेकर ट्राई से बातचीत करेगा. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) इस बारे में अपनी राय रखेगा. दूरसंचार विभाग ने नए स्पेक्ट्रम को साल 2020 तक बेचने का प्लान बनाया है. दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है. विभाग ने कहा कि टेलिकॉम सेक्टर जल्द से जल्द स्पेक्ट्रम की बिक्री के बारे में विचार कर रहा है. 

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नीलामी को मिली मंजूरी

डिजिटल संचार आयोग (DCC) 20 दिसंबर को 5.22 लाख करोड़ रुपS की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दी गई है. यह नया 5जी स्पेक्ट्रम इससे अलग है. डीसीसी री मंजूरी के तहत मार्च-अप्रैल, 2020 में 22 सर्किलों में 8,300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा जाएगा. देश में 5जी का रास्ता खुल गया है. 

DoT ने दी जानकारी

दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) के सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द 24.75-27.25 गीगाहर्ट्ज वाले ‘मिलीमीटर वेव बैंड’ के लिए ट्राई के सुझाव मांगेगी. यह 5जी के लिए अत्यधिक मांग वाला बैंड है. सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग इन अतिरिक्त 5जी बैंड के लिए जनवरी में नियामक से संपर्क करेगा. 

2020 में सरकार बेचेगी स्पेक्ट्रम

दूरसंचार विभाग हालांकि इस स्पेक्ट्रम को साल के शुरू में बिक्री के लिए रखना चाहता है लेकिन ट्राई के सुझाव में विशेष समयसीमा का उल्लेख होगा. दूरसंचार विभाग नए 5जी बैंड के स्पेक्ट्रम को 2020 में किसी समय नीलामी के लिए रखना चाहता है. यहां उल्लेखनीय है कि सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने सरकार से 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए ट्राई से सुझाव मांगने को कहा था.

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टेलिकॉम इंडस्ट्री को होगा फायदा

आपको बता दें कि सरकार चाहती है कि इस नए स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द से जल्द हो जाए. इससे सरकार और टेलिकॉम इंडस्ट्री दोनों को फायदा मिलेगा. दूरसंचार विभाग ने 5.22 लाख करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम नीलामी की योजना को मंजूरी के लिए कुछ समय पहले ही पेश किया था, जिसको सरकार ने 20 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी. इससे देश में 5जी सेवाओं का रास्ता खुल गया है.