निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को झटका, 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे दिल्ली सीएम

Delhi CM Arvind Kejriwal CBI Judicial Custody: दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 14 दिन ( 12 जुलाई तक) की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन बेंच की जज सुनैना सक्सेना ने ये आदेश जारी किया है. 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को फिर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. इससे पहले अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई ने अदालत में पेश किया.  सीबीआई ने शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में अपनी रिमांड याचिका में कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया. 

Delhi CM Arvind Kejriwal CBI Judicial Custody: सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिए गोलमोल जवाब

सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए. याचिका में कहा गया, ‘सबूतों के सामने रखे जाने पर उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के तहत थोक विक्रेताओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के संबंध में उचित और सही जवाब नहीं दिया. वह यह भी नहीं बता सके कि कोविड की दूसरी लहर के चरम के दौरान, संशोधित आबकारी नीति के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी एक दिन के भीतर जल्दबाजी में कैसे प्राप्त की गई, जबकि साउथ ग्रुप के आरोपी व्यक्ति दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और उनके करीबी सहयोगी विजय नायर के साथ बैठकें कर रहे थे.’ 

Delhi CM Arvind Kejriwal CBI Judicial Custody: इस सवालों को भी टाल गए सीएम अरविंद केजरीवाल 

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने दिल्ली में शराब कारोबार के विभिन्न हितधारकों के साथ अपने सहयोगी विजय नायर की बैठकों के बारे में सवालों को टाल दिया और वह मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, आरोपी अर्जुन पांडे और आरोपी मूथा गौतम के साथ अपनी बैठक के बारे में उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे. याचिका में कहा गया कि केजरीवाल ने 2021-22 के दौरान गोवा विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी द्वारा 44.54 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि के अंतरण और उपयोग के बारे में भी सवालों को टाल दिया. 

Delhi CM Arvind Kejriwal CBI Judicial Custody: सीबीआई का दावा, गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल

याचिका में कहा गया, ‘केजरीवाल जानबूझकर मामले से संबंधित उचित और प्रासंगिक सवालों से बच रहे हैं. वह एक प्रमुख नेता और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ऐसे में यह मानने के ठोस कारण हैं कि वह हिरासत में पूछताछ के दौरान गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं तथा जांच में बाधा डाल सकते हैं.’ याचिका में कहा गया कि चूंकि कुछ महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण अभी बाकी है और दस्तावेज या डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए जाने हैं, इसलिए ‘‘जांच और न्याय के हित में’’ केजरीवाल की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का अनुरोध किया जाता है. 

न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ