PUC Certificate Charges: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण जांच दरों को बढ़ा दिया है. सरकार के मुताबिक बीते 13 साल से दाम नहीं बढ़े थे. दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की मांग और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2011 से प्रदूषण जांच दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, दिल्ली सरकार ने वाहनों की प्रदूषण जांच की दरों में वृद्धि की घोषणा की है. नई दरें सरकार द्वारा अधिसूचित होते ही लागू हो जाएगी. हालांकि, पेट्रोल पंप डीलर्स इस फैसले के लिए राजी नहीं हैं और इसके विरोध में 15 जुलाई से PUC बंद करेंगे.

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एक बयान में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा "दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की लंबे समय से लंबित मांगों के मद्देनज़र और प्रदूषण जांच सेवाओं की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए, हमने दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है.यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रदूषण जांच स्टेशन कुशलतापूर्वक काम करना जारी रख सकें और जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकें. हम दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सभी वाहन आवश्यक प्रदूषण मानकों को पूरा करें."

2011 से नहीं बदले प्रदूषण जांच दर

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अनुरोध और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2011 से प्रदूषण जांच दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच की दरों में वृद्धि की घोषणा की है.नई दरें सरकार द्वारा अधिसूचित होते ही प्रभावी हो जाएंगी.

क्या है प्रदूषण जांच की नई दरें

  • पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी (जैव ईंधन सहित) दो और तीन पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये.
  • पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी (जैव-ईंधन सहित) चार पहिया वाहनों और उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए 110 रुपये.
  • डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 140 रुपये.
  • 2011 में संशोधित वर्तमान दरें क्रमशः 60 रुपया, 80 रुपया, और 100 रुपया हैं.इससे पहले, दरों को 2005 में संशोधित किया गया था और दरे क्रमशः 35 रुपये, 45 रुपये, और 60 रुपये रखी गयीं थीं.

13 साल में नहीं बढ़े थे प्रदूषण जांच दर

चूंकि 2011 से प्रदूषण जांच दरों में कोई इज़ाफ़ा नहीं किया गया था, इसको लेकर दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन प्रदूषण जांच शुल्क में बढ़ोतरी की लगातार मांग करता रहा है. 20 जून 2024 को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें उन्होंने शुल्क बढ़ाने की अपनी मांग को दोहराया था जिसपर परिवहन मंत्री द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आम जनता के हितों को सर्वोपरी रखते हुए उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा.