दिल्ली में सरकार (Delhi Government) ने वकीलों (Lawyers) को कई तोहफे दिए हैं. सरकार की ओर से वकीलों को उनको सस्ती बिजली (Cheap electricity) , मेडिकल इंश्योरेंस (Medical insurance), ई लाइब्रेरी (E- Libraries) सहित कई तरह के तोहफे देने का ऐलान किया है. महिला वकीलों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यस्थल पर क्रच उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है. सरकार अगले बजट में वकीलों की सुविधाओं को लेकर कई बड़े ऐलान करेगी.

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मिलेगी सस्ती बिजली

दिल्ली सकरार की बुधवार को हुई "कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली के वकीलों के कोर्ट चैंबर में अब तक बिजली के कमर्शियल रेट देने होते थे. लेकिन अब उन्हें घरेलू रेट (domestic rate ) पर बिजली दी जाएगी. ऐसे में वकीलों के बिजली के बिलों में काफी कमी आएगी. वहीं सरकार की ओर से 200 यूनिट फ्री और 400 यूनिट तक 50 फीसदी तक की सब्सीडी की व्यवस्था का भी फायदा भी वकीलों को दिया जाएगा.

50 करोड़ का फंड मिला

दिल्ली सरकार की ओर से वकीलों के वेल्फेयर के लिए बजट में 50 करोड़ का फंड देने की बात कही गई है. कैबिनेट ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वकीलों के लिए तय किया गया वेलफेयर फंड खर्च करने के लिए वकीलों की एक कमिटी बनाई गयी थी. उन्होंने अपनी कुछ मांगें सरकार के सामने रखीं. इसे सरकार ने मान लिया.

वकीलों को मिलेंगी ये सुविधाएं

"दिल्ली कैबिनेट ने वकीलों की निम्नलिखित चारों मांगे स्वीकार ली हैं:

1) दिल्ली के वोटर वकीलों को सरकार की ओर से मुफ्त में 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस (Medical insurance) दिया जाएगा.

2) किसी वकील की किसी दुर्घटना में मौत हो तो उसके परिवार को मुश्किल न हो इसके लिए उन्हें 10 लाख का जीवन बीमा (Life insurance) दिया जाएगा.

3) दिल्ली में स्थित सभी कोर्ट्स में ई लाइब्रेरी (E- Libraries) देने की बात कही गई है.

4) महिला वकीलों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट्स में क्रेच शुरू किए जाएंगे.