Delhi Excise Policy: शराब घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, दिल्ली शराब नीति को लेकर देश भर में 30 से ज्यादा जगहों पर ED की छापेमारी

Delhi Excise Policy: दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को देशभर में छापेमारी शुरू की. जांच एजेंसी ने लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और गुरुग्राम समेत 30 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के तमाम ठिकानों पर जांच एजेंसी की टीमें पहुंची हैं. टीम के अफसर इन ठिकानों पर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं. शराब नीति मामले में ईडी ने मनीलॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.

सरकार जांच एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग

दिल्ली में नई शराब नीति को आम आदमी की पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया था. इसके बाद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने शिकायतों के आधार पर इसकी जांच के आदेश दिए थे. बाद में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह नीति वापस ले ली थी. आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. उसका कहना है कि शिक्षा-स्वास्थ्य मॉडल से मोदी सरकार परेशान है. 

सिसोदिया बोले- कुछ नहीं मिलेगा

बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आप सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रही है. दिल्ली के डेप्युटी सीएम सिसोदिया ने कहा कि पहले के छापे में भी कुछ नहीं मिला, इसबार भी कुछ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि मेरे पास दिल्ली के स्कूलों के नक्शे हैं, वही मिलेगा.

जांच के बाद नई आबकारी नीति लिया गया वापस

दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी. इस नीति के आने के बाद दिल्ली के शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेच रहे थे.कई जगहों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त दी जा रही थी. जांच एजेंसी ने नई शराब नीति में घोटाला होने का दावा किया था, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया गया. राज्य में 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति दोबारा लागू कर दी गई है.