Delhi Excise Policy Case: शराब घोटाले मामले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने बताया कि ED की एक टीम गुरुवार की शाम सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची है. गौरतलब है कि गुरुवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुरक्षा देने से इंकार कर दिया था. 

ED टीम ने शुरू की सर्च

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ईडी के अधिकारी ने कहा कि एजेंसी के अधिकारी अतिरिक्त पुलिस टीम के साथ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं. मौके पर नॉर्थ डीसीपी और एसीपी रैंक के कई अधिकारी मौजूद हैं. ED की टीम ने सीएम आवास पर सर्च शुरू कर दी है और पूछताछ के लिए उन्हें ED लेकर जाया जा सकता है.

 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ईडी की कार्रवाई पर कहा, "भाजपा की राजनीतिक टीम (ED) .,केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती…क्योंकि AAP ही BJP  को रोक सकती हैं..सोच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता."

 

केजरीवाल के आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ी

ED के अधिकारियों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचने के मद्देनजर सिविल लाइन्स इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस के कर्मियों के साथ वहां द्रुत कार्य बल (RAF) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRFP) की इकाइयों को तैनात किया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उनके आवास के निकट AAP कार्यकर्ताओं के एकत्र होने की आशंका के चलते यह तैनाती की गई है. 

सूत्रों ने बताया कि ईडी ने संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया. उन्होंने बताया कि आरएएफ और सीआरपीएफ की इकाइयों को ईडी के छापे के बाद केजरीवाल के आवास के आसपास दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त कर्मियों के साथ तैनात किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री अवास को जाने वाली सड़क पर अवरोधक लगा दिये गए हैं और अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को वहां तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास के नजदीक सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें संरक्षण देने से इनकार करने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था. 

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की उच्च न्यायालय की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है. समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी.

शराब नीति घोटाले मामले में ED अब तक 15 आरोपियों को गिरफ़्तार कर चुकी है 

गिरफ़्तार आरोपियों के नामः

विजय नायर

अभिषेक बोइनपल्ली

समीर महेंद्रू

पी सरथ चंद्रा

बिनोय बाबू

अमित अरोड़ा 

गौतम मल्होत्रा 

राघव मंगुटा

राजेश जोशी

अमन ढाल

अरूण पिल्लई

मनीष सिसोदिया 

दिनेश अरोड़ा 

संजय सिंह

के. कविता