Delhi Budget 2023 Updates Today: दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. 2022-23 के लिए राज्य के बजट का आकार 75,800 करोड़ रुपये और इससे पहले के वित्त वर्ष में 69,000 करोड़ रुपये था. दिल्ली सरकार ने बजट में कूड़े के पहाड़ हटाने पर फोकस रखा गया है. इसके अलावा, हेल्थ और एजुकेशन को सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया गया है.

मनीष सिसोदिया को किया गया याद

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शराब घोटाले केस में आरोप झेल रहे सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मंत्रालय का प्रभार गहलोत को दिया गया था. आज उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘अगर बजट मनीष सिसोदिया पेश करते तो ज्यादा खुशी होती, वह मेरे बड़े भाई की तरह हैं. यह बजट लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों की अभिव्यक्ति है.’’ इसके पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बजट पेश किए जाने के दिन दिल्लीवासी मनीष सिसोदिया को बहुत याद कर रहे हैं और पूर्व मंत्री की ओर से शुरू किए गए काम को दोगुनी गति से आगे बढ़ाया जाएगा. 

दिल्ली बजट में क्या रही बड़ी घोषणाएं, दिल्ली को क्या मिला? (Delhi Budget 2023 Announcements)

  • कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार का यह लगातार नौंवा बजट पेश किया है. इस बार के बजट को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित किया गया है. गहलोत ने कहा कि ‘‘दिल्ली में कचरे के तीन पहाड़ों को हटाने के लिए एमसीडी को हर संभव मदद दी जाएगी. सभी कॉलोनियों को सीवेज से जोड़ा जाएगा और यमुना नदी की सफाई के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी.’’ तीनों कूड़े के पहाड़ दिल्ली की छवि पर काला धब्बा रहे हैं. एमसीडी के साथ काम करेंगे. उन्हें खत्म करने के लिए काम करेंगे. 21 हज़ार करोड़ का बजट इन सब के लिए रखा गया है.
  • दिल्ली सरकार ने शिक्षा को लेकर आठ साल में जो भी वादा किया उसे पूरा किया है. शिक्षा के लिए हमने सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है. हमने एक साल में 24,144 शिक्षकों की सीधी पक्की नियुक्ति की है. टैबलेट शिक्षकों को दिए गए थे, वे चार साल पुराने हो गए इसलिए अब नए टैबलेट शिक्षकों को दिए जाएंगे, सभी स्कूलों को 20-20 कंप्यूटर दिए जाएंगे. 20 SoSE शुरू किए गए हैं इनकी संख्या आगामी समय में 37 हो जाएगी.
  • दिल्ली का GSDP मौजूदा बढ़कर 10,43,759 करोड़ रहने की संभावना है. जो पिछले वित्त वर्ष से 15 फ़ीसदी ज़्यादा है. रियल ग्रोथ रेट 9.18 फ़ीसदी रहने की संभावना है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7 फ़ीसदी रहने की संभावना है. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 2.6 गुना ज़्यादा है. यह सभी राज्यों से तीसरे स्थान पर है. आठ साल से सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास किया है. दिल्ली के आम निवासी की औसत आय देश में सबसे ज़्यादा है.
  • 2023-24 के बाद एक सड़क, या फुटपाथ ऐसा नहीं होगा जो टूटा हो. जो एजेंसी काम करेगी उसकी ही जवाबदेही होगी मेंटेनेंस की. पीडब्लूडी की सड़कों पर धूल जमा न हो इसके लिए आधुनिक मशीनों से लगातार धुलाई की जाएगी, इसके लिए 70 रॉड स्वीपिंग मशीनें, 210 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें ख़रीदी जाएंगी. 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें भी तैनात की जाएंगीं. ये प्रोजेक्ट 10 साल का है और इस पर इस दौरान 19,466 करोड़ खर्च का अनुमान है. आगामी वित्त वर्ष के लिए 2034 करोड़ का प्रस्ताव है. 
  • नए फ़्लाइओवर्स के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव रखता हूं. तीन अनोखे डबल डेकर फ़्लाइओवर का निर्माण हो रहा है, जहां ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं. इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव है. सड़कों और पुलों से जुड़े स्कीम के लिए 3126 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है.
  • दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग की सुविधा शुरू कर रही है. लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए डेढ़ हज़ार ई स्कूटर को तैनात किया जाएगा.
  • दिल्ली की महिलाओं ने साढ़े तीन साल में 100 करोड़ से ज़्यादा बार मुफ़्त में यात्रा की है. यह मुफ़्त यात्रा योजना आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी. आज DTC बस चलाने वाली 34 महिला बस चालक हैं, किसी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट में महिला चालकों की इतनी संख्या नहीं है.

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