सरकार जल्द ही कुरियर (Courier) और पार्सल (Parcel) सेवाओं को दोबारा शुरू करने की इजाजत दे सकती है. सूत्रों ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Mahamari) की वजह से देश में 21 दिन की राष्ट्रव्यापी बंदी लागू हैं. अगर कुरियर और पार्सल सेवाओं को इजातज दी जाती है तो कंपनियां दस्तावेज भेज सकेंगी और ले सकेंगी.

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सूत्रों ने कहा कि कंपनियों के पास कारोबार से संबंधित दस्तावेज बड़ी मात्रा में जमा हो चुके हैं, जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाना है. सूत्रों ने कहा कि कुरियर और पार्सल सेवाओं को इजाजत पर जल्द फैसला लिया जाएगा.

PTI की खबर के मुताबिक उद्योग के लिए दस्तावेजों का भेजना जरूरी है. एक अधिकार प्राप्त समूह पहले ही गृह मंत्रालय से इसकी सिफारिश कर चुका है. इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को सुझाव दिया है कि कारखानों को न्यूनतम वर्कफोर्स के साथ काम करने की भी इजाजत दी जाए.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिये बैठक में निर्यातकों के प्रमुख संगठन फियो और सभी निर्यात संवर्द्धन परिषदों ने यह मुद्दा उठाया है. आगामी दिनों में सरकार इस बात पर फैसल करेगी की 21 दिन की बंदी के बाद लॉकडाउन खोलना है या नहीं. लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है.

केंद्र सरकार देश में मैन्‍युफैक्‍चरिंग इकाइयों को चलाने के लिए भी राज्यों के साथ बातचीत करेगी. फियो के अध्यक्ष एस सर्राफ ने कहा कि सरकार को कारखानों को कम से कम 50 प्रतिशत वर्कफोर्स के साथ खोलने की अनुमति देनी चाहिए. हम सभी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करेंगे. यदि हमारा कारखाना बंद रहता है तो निर्यात बुरी तरह प्रभावित होगा.

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बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित लोगों की संख्‍या लगातार बढ़ रही है. भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोनावायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 6,412 हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी. मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों में कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 199 मौतें हुई हैं और वर्तमान में कुल 5,709 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं.