Citizenship Amendment Act: देश में आज से नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू हो गया है. केंद्र की मोदी सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2019 में लागू हुआ सीएए के लिए नियम लोकसभा चुनाव से पहले लागू किए जाएंगे. 11 दिसंबर, 2019 को संसद से पारित कानून का पूरे भारत में विरोध हुआ था. 

शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

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सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. नागरिकता संशोधन कानून भाजपा के 2019 घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था. इससे उत्पीड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा.

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है. इसके तहत अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. 

 

इससे पहले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा. बोनगांव से भाजपा सांसद ठाकुर ने कहा था कि सात दिनों के भीतर कानून का तेजी से कार्यान्वयन किया जाएगा. CAA को दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये थे. यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था.