Economic Survey 2022: वित्‍त मंत्रालय की ओर से बजट 2022-23 की तैयारियां की जा रही हैं. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी को देश का बजट पेश कर सकती हैं. हर साल बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वेक्षण) पेश करती है. इकोनॉमिक सर्वे वित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry) का एक अहम दस्‍तावेज होता है. हर साल वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में इकोनॉमिक सर्वे (economic survey 2022) पेश करती है. सरल शब्दों में समझें तो इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा होता है. सरकार इस दस्तावेज के जरिए देश को यह बताती है कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है. सरकार की योजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं. इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (chief economic adviser) तैयार करते हैं.

क्यों पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे?

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इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार की नीतियों की जानकारी होती है. इसके जरिए सरकार अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का विश्लेषण करती है. अक्सर, इकोनॉमिक सर्वे पेश होने वाले आम बजट के लिए पॉलिसी डायरेक्‍शन यानी नीतिगत दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है. हालांकि, इसकी सिफारिशें सरकार लागू करे, यह अनिवार्य नहीं होता है. इकोनॉमिक सर्वे में नीतिगत विचार, आर्थिक मानकों पर अहम आंकड़े, मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च और क्षेत्रवार आर्थिक रूझानों का विश्‍लेषण शामिल होता है.

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2015 के बाद दो हिस्सों में बंटा इकोनॉमिक सर्वे 

साल 2015 के बाद इकोनॉमिक सर्वे को दो हिस्सों मे बांटा गया है. पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था की स्थिति की हालत बताई जाती है, जिसे आम बजट से पहले जारी किया जाता है. दूसरे हिस्से में अहम फैक्‍ट होते हैं, जिसे जुलाई या अगस्त मे पेश किया जाता है. इकोनॉमिक सर्वे के पेश किए जाने का यह विभाजन तब से लागू हुआ, जब फरवरी 2017 में आम बजट को अंतिम सप्ताह के बदले पहले सप्ताह में पेश किया जाने लगा. अब बजट 1 फरवरी को संसद में पेश होता है.

1950 में आया पहला सर्वे 

भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पेश किया गया था. 1964 तक यह आम बजट (Union Budget) के साथ पेश किया जाता था,  लेकिन 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया. इकोनॉमिक सर्वे को वित्‍त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का इकोनॉमिक्‍स डिविजन तैयार करता है. इसे मुख्‍य आर्थिक सलाहकार के निर्देश पर तैयार होता है. वित्‍त मंत्री की मंजूरी के बााद यह जारी होता है.