Budget 2022: देश के इस प्रधानमंत्री ने जब पेश किया बजट; 40 हजार की थी I-T छूट लिमिट, महंगा कर दिया सिगरेट
Budget 2022: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी को पेश कर सकती हैं.
Budget 2022: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी को पेश कर सकती हैं. देश का बजट अमूमन वित्त मंत्री ही पेश करते हैं. लेकिन, आजादी के बाद से अबतक तीन ऐसे भी मौके आए हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया है. इस लिस्ट में पहला नाम भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (PM Indira Gandhi) का है. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो भी संभाल रही थी, ने 1970-71 का बजट पेश किया था. इस बजट में इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स छूट की लिमिट 40 हजार रुपये की थी. साथ ही सिगरेट पर ड्यूटी में जबरदस्त बढ़ोतरी की थी.
सिगरेट पर ड्यूटी 3% से सीधे बढ़ाकर 22% किया
साल 1970-71 में मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो संभाल लिया और 1970-71 का बजट पेश किया. उस समय तक वह बजट पेश करने वाली देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थी. हालांकि, मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण देश की दूसरी वित्त मंत्री बनीं.
इंदिरा गांधी ने इनडायरेक्ट टैक्स में एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत सिगरेट पर ड्यूटी 3 फीसदी से बढ़ाकर सीधे 22 फीसदी कर दी गई. इंदिरा गांधी ने बजट स्पीच में कहा कि इससे सरकार को 13.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इनकम होगी. इंदिरा गांधी ने 28 फरवरी 1970 को बजट पेश किया था. बतौर वित्त मंत्री इंदिरा गांधी ने प्लान आउटले (केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों) के लिए 2,637 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश किया. यह 1960-70 से करीब 400 करोड़ रुपये अधिक था.
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गिफ्ट टैक्स की छूट लिमिट घटा दी
बजट 1970-71 में इंदिरा गांधी ने टैक्स से 3,867 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान पेश किया. डायरेक्ट टैक्स में इंदिरा गांधी गिफ्ट टैक्स के लिए संपत्ति की वैल्यू की मैक्सिमम 10,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दी. यानी, 5,000 रुपये से ज्यादा की संपत्ति को गिफ्ट करने पर उसे टैक्स के दायरे में लाया गया. इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स छूट की लिमिट 40 हजार रुपये की थी.
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