आम्रपाली ग्रुप के अटके प्रोजेक्ट्स में बैंक दिखा रहे रुचि, इंतजार में हैं 42,000 से ज्यादा घर खरीदार
Amrapali projects latest news: नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक घर खरीदारों को लोन देने में रुचि दिखा रहे हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अटके हैं प्रोजेक्ट्स.
अभी एनबीसीसी को कैश के सुस्त फ्लो (प्रवाह) के चलते काम में दिक्कतें आ रही हैं. (रॉयटर्स)
अभी एनबीसीसी को कैश के सुस्त फ्लो (प्रवाह) के चलते काम में दिक्कतें आ रही हैं. (रॉयटर्स)
Amrapali projects latest news: सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी लिमिटेड (NBCC Limited) ने आज कहा कि बैंक बंद हो चुकी कंपनी आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) की रुकी परियोजनाओं के वित्तपोषण (financing) में रुचि दिखा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, 2019 को आम्रपाली ग्रुप के रियल एस्टेट कानून रेरा (RERA) के तहत रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने एनबीसीसी को समूह की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया था.
बैंकों की मीटिंग सोमवार को बुलाई थी
पीटीआई की खबर के मुताबिक, एनबीसीसी (NBCC) ने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त निगरानी समिति ने सोमवार को नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंकों की मीटिंग बुलाई थी. इसमें आम्रपाली की परियोजनाओं के वित्तपोषण पर विचार किया गया. इस मीटिंग में एनबीसीसी के कार्यकारी निदेशक भी मौजूद थे.
अटकी परियोजनाओं के वित्तपोषण में रुचि दिखाई
एनबीसीसी ने कहा कि कोर्ट रिसीवर की तरफ से एसबीआई कैप वेंचर्स के साथ पिछले सप्ताह आम्रपाली की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में छह परियाजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहमति ज्ञापन (MoU) के बाद दूसरे प्रतिष्ठित बैंकों ने भी आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं (latest news on amrapali projects) के वित्तपोषण में रुचि दिखाई है.
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42,000 से ज्यादा घर खरीदारों को फायदा होगा
एनबीसीसी ने कहा कि इस प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) पहल से 42,000 से ज्यादा घर खरीदारों को फायदा होगा जो अपने सपनों के घर के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं. अभी एनबीसीसी को कैश के सुस्त फ्लो (प्रवाह) के चलते काम में दिक्कतें आ रही हैं. हालांकि, उसका मानना है कि ये अड़चनें जल्द दूर हो जाएंगी.
650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की सहमति
बयान में कहा गया है कि परियोजनाओं को पूरा करने की इन सभी पहल का श्रेय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त समिति के सदस्यों और एनबीसीसी की टीम को जाता है. एनबीसीसी ने पिछले सप्ताह सूचित किया था कि एसबीआईकैप वेंचर्स ने आम्रपाली ग्रुप की उत्तर प्रदेश की छह अधूरी परियोजनाओं के लिए 650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की सहमति दी है.
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