Assembly Election 2023 Dates: इस साल के लिए विधानसभा चुनावों की तारीख आ गई है. साल के अंत तक देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की. इन पांच राज्यों में 679 सीटें हैं, इन चुनावों में कुछ 16.14 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे, जिनोमें 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष वोटर हैं. 60.2 लाख वोटर पहली बार मतदान करेंगे. 17 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट जारी होगी.

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चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि 40 दिनों के अंदर आयोग ने 5 राज्यों की यात्रा की और राजनीतिक पार्टियों, केंद्र और राज्य सरकारों की नियामक एजेंसियों के साथ बैठकें कीं, जिसके बाद चुनाव कराने की तैयारियां पूरी की गई हैं. वोटिंग के दो दिन पहले चुनावी प्रचार थम जाएंगे. सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकेगी.

कब होंगे चुनाव?

चुनावों की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम से होगी. मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी.

मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को चुनाव होगा. 

छत्तीसगढ़ में दो चरण में चुनाव होंगे, पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी.

राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा.

तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. 

3 दिसंबर को सभी राज्यों में मतगणना एक साथ होगी.

5 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

किस राज्य में कितनी हैं सीटें?

मध्य प्रदेश- 230 सीटें

छत्तीसगढ़- 90 सीटें

राजस्थान- 200 सीटें

तेलंगाना- 119 सीटें

मिजोरम- 90 सीटें

बड़े बदलाव की घोषणा

चुनाव आयोग अध्यक्ष ने बताया कि इस बार पोस्टल बैलट पर बदलाव होगा. स्टाफ घर ले जा सकते थे, और पोस्टल से मतगणना भेज सकते थे, लेकिन अब पोस्टल बैलेट बस फैसिलिटेशन सेंटर पर ही रहेंगे. ये फैसला क्यों लिया गया है? सवाल पूछे जाने पर चुनाव आयोग अध्यक्ष ने कहा कि जब पोलिंग हो गई तो ये आकलन करिए कि क्या मार्जिन है, ऐसे में अगर चुनावी पक्ष अपने हित के लिए मोल-तोल शुरू कर दें तो ये जायज नहीं है. 

कुछ खास बातें

इस बार 60 लाख युवा वोटर्स पहली बार वोट डालने वाले हैं.

मिजोरम में कुल मिलाकर 8.52 लाख वोटर्स हैं.

छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.25 करोड़ और तेलंगाना में 3.17 करोड़ वोटर्स हैं.

31 अक्टूबर तक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी देनी होगी, रिपोर्ट के बाद ही टैक्स में छूट मिलेगी. उम्मीदवारों को चुनाव के बाद हुए खर्च की भी जानकारी देनी होगी.

चुनावी राज्यों में 940 चेक पोस्ट बनाए गए, इन चेक पोस्ट से निगरानी रखी जाएगी.

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