Union Budget 2024: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लगातार छठवीं बार केंद्रीय बजट (Union Budget 2024) पेश कर दिया है. सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने अपने बजट में किसानों के कल्याण और ग्रामीण मांग में वृद्धि को प्राथमिकता दी. इसके साथ ही बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं.

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न्यूनतम समर्थन मूल्यों में होगी वृद्धि

किसानों को 'अन्नदाता' बताते हुए, सीतारमण ने उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि का उल्लेख किया. कृषि क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है.अन्य कार्यक्रमों के साथ, इन उपायों का उद्देश्य किसानों को देश और वैश्विक बाजार दोनों के लिए भोजन का उत्पादन करने में सहायता करना है, इसमें मुफ्त राशन प्रावधानों से 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा.

किसानों की आय बढ़ाने का किया गया वादा

अंतरिम बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि में मूल्यवर्धन बढ़ाने का वादा किया गया है. सीतारमण ने एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने का भी वादा किया. उन्होंने किसान-केंद्रित नीतियों, आय सहायता, जोखिम कवरेज और स्टार्ट-अप के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रचार द्वारा सुगम समावेशी विकास और उत्पादकता की कल्पना की. सफल योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए, सीतारमण ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को औपचारिक बनाने का उल्लेख किया, जिससे 2.4 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और 60,000 व्यक्तियों को लाभ हुआ.

ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक आय में हुई वृद्धि

38 लाख किसानों और 10 लाख रोजगार पैदा करने वाली प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और 1361 मंडियों को एकीकृत करने वाले इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार के योगदान के लिए भी सराहना की गई. मंत्री ने ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य को संबोधित करते हुए कहा कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान के साथ इन पहलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक आय में वृद्धि की है, आर्थिक जरूरतों को पूरा किया है, विकास को गति दी है और रोजगार पैदा किया है.

किसानों को मिलेगा काफी फायदा

वित्तमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान का भी हवाला दिया, जिसका उद्देश्य सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है. उन्होंने कहा कि इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों, बाजार संपर्क, खरीद, मूल्य संवर्धन और फसल बीमा के लिए अनुसंधान शामिल होगा. नैनो यूरिया की सफलता के आधार पर, सीतारमण ने सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के विस्तारित अनुप्रयोग की घोषणा की, जिससे नवाचार और टिकाऊ कृषि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत हुई.

बजट-2024 की बड़ी बातें

पिछले 10 साल में भारतीय इकोनॉमी का बेहतर प्रदर्शन

सरकार 'सबका साथ सबका विकास' के मंत्र पर काम कर रही

देश को नई दिशा और नई उम्मीदें मिलीं

सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम जारी

सबके लिए मकान, हर घर जल, सबके लिए बिजली पर जोर

80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई

किसानों के लिए MSP बढ़ाई गई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर रहा

सभी वाजिब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने पर जोर रहा

गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाताओं पर सरकार का फोकस

सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी तथा समावेशी विकास पर काम जारी

'गरीब कल्याण-देश का कल्याण' सरकार की सोच रही है

10 साल में 25 Cr लोग गरीबी रेखा से बाहर आए

DBT के जरिए लोगों को ~34 Lk Cr दिए गए

'PM SVANIDHI' के तहत 78 Lk स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिए गए

'PM SVANIDHI' के तहत 2.3 LK स्ट्रीट वेंडर्स को 3 बार लोन दिए गए

4 Cr किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला

11.8 Cr किसानों को PM किसान योजना का लाभ मिला   

तरक्की के लिए युवाओं को सशक्त बनाना जरूरी

स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 Cr युवाओं को ट्रेनिंग

PM MUDRA योजना के तहत 43 Cr लोन दिए गए

PM MUDRA योजना के तहत ~22.5 Lk Cr लोन बांटे गए

10 साल में उच्च शिक्षा में महिलाओं का एनरोलमेंट 28% बढ़ा

वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

PM AWAS के तहत ग्रामीण इलाकों में 70% मकान महिलाओं को दिए गए

सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे किए जा रहे हैं

टैक्स रिफॉर्म से टैक्सपेयर्स का दायरा बढ़ा

सरकार के सक्रिय कदम से महंगाई अधिक नहीं बढ़ी

भारत, खाड़ी देशों और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर गेमचेंजर

अगले 5 साल देश के विकास के लिए अप्रत्याशित होंगे

सरकार नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म लाएगी

रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मिशन पर काम जारी

MSME के लिए कारोबार आसान करने पर काम जारी 

निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को तैयार कर रही है

ग्रामीण आवास योजना के अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 2 Cr घर बनाए जाएंगे

मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम पर विचार 

देश में ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करेंगे

रूफटॉप सोलर प्लान के तहत 1 Cr घरों को 300 यूनिट/महीना फ्री बिजली

आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा

'ASHA' वर्कर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा

सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा

सभी इलाकों में नैनो DAP का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा

डेयरी किसानों की मदद के लिए सरकार योजना लाएगी

कृषि के लिए मॉडर्न स्टोरेज, सप्लाई चेन पर फोकस

सरसों, मूंगफली की खेती के लिए सरकार और बढ़ावा देगी

मत्स्य योजना को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा

सरकार 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क खोलेगी

लखपति दीदियों की संख्या 20 Lk से बढ़ाकर 30 Lk करने का लक्ष्य

युवाओं के लिए ~1 Lk Cr के फंड की व्यवस्था की जाएगी

डिफेंस में डीप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए योजना लाएंगे

FY25 में इंफ्रा पर 11.1% ज्यादा खर्च किया जाएगा

FY25 में ~11.1 Lk Cr कैपेक्स का लक्ष्य

एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे

40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा

छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर 'UDAN' स्कीम

ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए VGF से मदद दी जाएगी

VGF: Viability Gap Funding    

2030 तक 100 Lk Cr टन कोल गैसीफिकेशन का लक्ष्य

मेट्रो रेल का विस्तार बाकी शहरों में भी किया जाएगा

टूरिज्म के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा

राज्यों को ~75,000 Cr ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे

लक्षद्वीप में टूरिज्म इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए फंड मुहैया करेंगे

जनसंख्या की चुनौतियों पर विचार के लिए पैनल का गठन होगा

'विकसित भारत' का पूरा रोडमैप जुलाई के आम बजट में दिया जाएगा

FY24 संशोधित वित्तीय घाटा GDP का 5.8%

FY25 वित्तीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान

FY26 तक वित्तीय घाटा 4.5% तक लाने का लक्ष्य

सरकार बाजार से उधारी घटाएगी

निजी क्षेत्र को बाजार से ज्यादा पैसे जुटाने का मौका देगी

FY25 में नेट ~11.75 Lk Cr उधारी का लक्ष्य

पिछले 5 सालों में करदाताओं की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं

GST की वजह से इंडस्ट्री पर कंप्लायंस का बोझ घटा है

औसत GST कलेक्शन दोगुना हुआ

टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया

टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं 

कुछ बहुत पुराने टैक्स मामलों को वापस लेंगे

मामले वापस लेने से 1 Cr टैक्सपेयर्स को फायदा