Budget 2024: रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई (Credai) ने सरकार से आम बजट में घर खरीदने वालों को अधिक टैक्स बेनिफिट्स देने का अनुरोध किया. इसके साथ ही निकाय ने बिल्डरों को किफायती घर बनाने के लिए प्रोत्साहन देने और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने का आग्रह किया. क्रेडाई ने एक बयान में कहा कि उसने रियल एस्टेट क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए सरकार को अलग-अलग सिफारिशें दी हैं.

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संघ ने कहा कि ये सिफारिशें किफायती आवास परियोजनाओं में निवेश करने वाले डेवलपर के लिए मंजूरी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और सब्सिडी जैसे उपायों के महत्व पर जोर देती हैं. क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा, जीडीपी, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अपने महत्वपूर्ण योगदान के चलते भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र एक अनुकूल बजट की उम्मीद करता है. यह एक ऐसा बजट होना चाहिए जो कुछ दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करे और सस्टेंड ग्रोथ का आधार तैयार करे.

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उन्होंने कहा, हमने अपनी सिफारिशों में घर खरीदारों के लिए ब्याज छूट (Interest Exemption) में बढ़ोतरी, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) को फिर से शुरू करने और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है.

ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाए सरकार

क्रेडाई ने कहा कि घर खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को पहली स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए असीमित ब्याज कटौती की अनुमति देने या कटौती सीमा को वर्तमान में 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर विचार करना चाहिए.