Vodafone Idea की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. कंपनी ने सरकार से लाइसेंस फीस चुकाने के लिए और समय मांगा है. इसने कहा कि वह 25 मार्च तक ब्याज के साथ लाइसेंस फीस चुका देगी. कंपनी बकाया का भुगतान दो किस्तों में करने के बारे में सोच रही है. पहली किस्त फरवरी के महीने में ही जारी की जाएगी. दरअसल, कंपनी फंड जुटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है. मैनेजमेंट को उम्मीद है कि मार्च तक कुछ प्रबंध हो जाएगा और दूसरे किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा.

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780 करोड़ में केवल 78 करोड़ जमा किया गया

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम  ने जनवरी में वोडाफोन आइडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. कंपनी को लाइसेंस फीस का 780 करोड़ रुपए जमा करना है. अब तक केवल 78 करोड़ रुपए जमा किया गया है. 702 करोड़ के बकाए को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनी से जवाब मांगा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 30-40 हजार करोड़ का लोन जुटाने की तैयारी में है. इसके उसने स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों को संपर्क किया  है.

सरकार बनी सबसे बड़ी शेयर होल्डर

पिछले दिनों सरकार ने वोडाफोन आइडिया पर 16133 करोड़ के बकाए (Vodafone Idea AGR Dues) को इक्विटी में बदलने का फैसला किया था. सरकार के इस फैसले से कंपनी को दो फायदा हुआ. पहला फायदा ये हुआ कि कंपनी की 16 हजार करोड़ से ज्यादा की लाएबिलिटी एक झटके में कम हो गई. इसके अलावा कंपनी में अब सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार हो जाएगी. भारत सरकार के पास कंपनी में 33 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी हो गई है. सरकार अब सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गई है.

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