DOT, MEITY 100 Days Agenda: मोदी 3.0 में टेलिकॉम मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है, वहीं, इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी (MEITY) मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को मिली है. सभी मंत्रियों ने चार्ज लेने के बाद अपने अगले 100 दिनों के एजेंडे में काम करना शुरू कर दिया है.  अब टेलिकॉम विभाग (DoT) का 100 दिनों का एजेंडा सामने आया है. इसमें टेलिकॉम विभाग की प्राथमिकता स्पेक्ट्रम की सुचारू नीलामी पूरी करना है. इसके अलावा टेलीकॉम एक्ट के नियमों जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कॉल और मैसेज इंटरसेप्शन और बायोमेट्रिक डाटा का स्टोरेज स्पष्ट होगा.

DOT, MEITY 100 Days Agenda: टेलीकॉम नेटवर्क के फर्जीवाड़े को करना होगा खत्म, आईटी इंफ्रा और सर्विलांस को करेगी सुदृढ़ 

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टेलीकॉम विभाग के 100 दिनों के एजेंडे में टेलीकॉम नेटवर्क पर होने वाले फर्जीवाड़े को खत्म करना है. इसके लिए सरकार डाटा सेंटर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस को सुदृढ़ करेगी. इसके अलावा डिजिटल सहमति को अनिवार्य करने की व्यापक व्यवस्था, ताकि बिना उपभोक्ता की मर्जी की कॉल, मैसेज उसके फोन तक नहीं जाए. Satcom पॉलिसी को मंजूरी देना 100 दिनों के एजेंडा में शामिल हैं. इसके लिए स्टारलिंक, रिलायंस समेत कई कंपनियां लाइन में हैं.

DOT, MEITY 100 Days Agenda: 30000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रोनिक्स कंपोनेंट स्कीम सब्सिडी को मंजूरी संभव

आईटी मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडा के तहत 30000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम सब्सिडी को मंजूरी संभव है.सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सभी तरह के सब्सिडी और अप्रूवल को तेजी से जारी करना मुख्य फोकस रहेगा. डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन नियमों को जारी किया जाएगा. सोशल मीडिया नेटवर्क को और जिम्मेदार बनाने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सरकार India AI को लॉन्च करेगी. गौरतलब है कि AI मिशन की समीक्षा इसी हफ्ते हुई है.

अंतिम चरण में डेटा सुरक्षा कानून के नियमों का मसौदा, जल्द ही शुरू की जाएगी व्यापक परामर्श प्रक्रिया

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि डेटा सुरक्षा कानून के तहत नियमों का मसौदा तैयार करने का काम अंतिम चरण में है. उन्होंने आगे कहा कि उद्योग जगत से व्यापक परामर्श की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को दोगुना करने और नौकरियों के अवसर बढ़ाने की कोशिश करेगा. डिजिटल निजी डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया 'डिजाइन के द्वारा डिजिटल' के सिद्धांत पर आधारित होगी.