Cabinet decision on the spectrum: केंद्रीय मंत्रीमंडल ने गुरुवार को 96,317.65 करोड़ रुपये के बेस प्राइज पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 10,523 MHz के  स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी है. इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों जैसे अंतरिक्ष संचार, प्रसारण, रक्षा, मोबाइल टेलीफोनी आदि के लिए किया जाएगा. इसके अलावा 5G के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आई है. देशभर में 13 करोड़ सब्सक्राइबर्स 5G का इस्तेमाल कर रहे है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G इकोसिस्टम बन गया है.

Cabinet decision on spectrum: 800 MHz से 26 GHz स्पेक्ट्रम नीलामी में रखें जाएंगे    

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दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कुछ दूरसंचार कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम को भी इस नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा. इन स्पेक्ट्रम की अवधि इसी साल खत्म हो रही है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे. बयान के अनुसार ट्राई की सिफारिश के मुताबिक अलग-अलग बैंडों के लिए आरक्षित कीमतों को उचित सूचीकरण का इस्तेमाल कर संशोधित किया गया है.

Cabinet decisions on spectrum: 700 MHz ट्रांजिट सिस्टम की स्पेक्ट्रम को मिली मंजूरी     

कैबिनेट ने दूरसंचार सेवाओं की भविष्य की जरुरतों को पूरा करने के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मौजूदा स्पेक्ट्रम के उपयोग की टी-फार्मिंग पर विचार करने के लिए सचिवों की समिति का गठन किया है. स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों और संचालन के लिए 700 मेगाहटर्ज बैंड में एनसीआरटीसी जैसी टेल-आधारित शहरी/रीजनल ट्रांजिट सिस्टम की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 20 वर्षों की वैधता अवधि के असाइनमेंट के लिए स्पेक्ट्रम की प्रस्तुत किए जाएंगे. 

Cabinet decisions on spectrum: 5G सेवाओं को किया जाएगा रोल आउट, 91 Mbps तक बढ़ी डाउनलोड की स्पीड  

5G के मोर्चे पर भारत सरकार के मुताबिक पिछले 14 महीने में 4.2 लाख बेस ट्रांससीवर स्टेशन तैनात किए गए हैं. ये 740 जिले को कवर करता है. यह दुनिया में कहीं भी 5G सेवाओं का सबसे तेज रोल-आउट रहा है. औसत मोबाइल डाउनलोड की स्पीड बढ़कर 91Mbps हो गई है. वैश्विक मोबाइल स्पीड में भारत की रैंक 113 (अक्टूबर 2022) से 22 (दिसंबर 2023) तक काफी सुधार हुआ है.