भारत सरकार की ओर से देश में Make in India योजना को प्रात्साहित करने के कई कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो Make in India योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी खरीद में ज्यादा से ज्यादा भारत में बने उत्पादों की ही खरीद करें.

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राज्यों में उत्पाद के आधार पर क्लस्टर विकसित होंगे

राज्य सरकारों से विशेष तौर पर चिन्हित 50 क्षेत्रों में Make in India के तहत देश में उत्पादों के उत्पादन और उनके प्रिक्योरमेंट के लिए विशेष तौर पर नीतियां तैयार करने को भी कहा जाएगा. साथ ही राज्यों में उत्पादों के आधार पर क्लस्टर विकसित करने की योजना पर भी काम करने को प्रोत्साहित किया जाएगा.

सरकार कई नीतियों पर कर रही हैं काम

केंद्र सरकार व राज्य सरकारें आने वाले समय में निर्यात और देश में कारोबार बढ़ाने को ले कर भी कई नीतियों पर काम कर रही हैं. निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए इसको भी ले कर रणनीति तैयार की जा रही है.

 

निर्यात और मेक इन इंडिया का ये होगा फायदा

मेक इन इंडिया योजना के तहत यदि राज्य सरकारें खरीद बढ़ाती हैं तो बड़ें पैमाने पर छोटे - छोटे उद्योग लगेंगे. इससे एक तरफ जहां बड़े पैमान पर रोजगार पैदा होगा वहीं विदेशों से सामान आयात नहीं करना पड़ेगा और देश की मुद्रा बचेगी. वहीं निर्यात को प्रोत्साहित करने से रोजगार बढ़ने के साथ ही विदेशी मुद्रा की आय होगी.