कृषि से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने दिए 1 लाख करोड़ रुपए, ये आएगा बदलाव

Agriculture  Infrastructure Fund: लॉकडाउन में इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए किए जा रहे आर्थिक पैकेज के तीसरे पार्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए 1 लाख करोड़ करोड़ रुपए की घोषणा की है. इस फाइनेंशियल सुविधा की बड़ी घोषणा से कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार आएगा. सरकार ने कहा है कि इस फंड का तुरंत जारी किया जाएगा.

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज प्लांट, यार्ड जैसी बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी. कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपए में फार्म गेट के तहत कृषि से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे. साथ ही एग्रीग्रेटर्स जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसाइटी (PACS), फॉर्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ), एग्रीकल्चर एन्टरप्रेन्योर्स और स्टार्ट अप आदि के लिए भी फंड का प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस शॉर्ट टर्म एग्री लोन पर है जबकि देखा जाए तो लंबे समय वाले एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर्याप्त नहीं रहा है. घोषणा में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वोकल फॉर लोकल को अपनाने के मकसद से 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज की मदद के लिए एक स्कीम जल्द शुरू की जाएगी. इसके अलावा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार और खुदरा बाजारों के साथ एकीकरण पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा.

इस घोषणा में कृषि उपज मूल्य और गुणवत्ता पर किसान को आश्वासन देने के लिए, किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ जोड़ने के लिए सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाने की बात कही गई है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को आत्‍मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा की. इस दौरान देश के किसानों के लिए कई स्कीम से जुड़ी घोषणाएं भी की गई.