निर्माण सेक्टर को राहत, रुके हुए प्रोजेक्ट्स को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन

तमाम छोटे और मध्यम उद्योग को राहत देने के साथ सरकार ने रियल्टी सेक्टर (Realty sector) को भी बड़ी राहत दी है. सरकार ने वैसे तो कोई आर्थिक छूट या राहत नहीं दी है लेकिन पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) को 6 महीने का और समय दिया है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है. रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए. 

वित्त मंत्री ने कहा कि 25 मार्च, 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन शुरू हुए हैं उन्हें 6 महीने के लिए वक्त मिलेगा. बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए वक्त मिलेगा.

सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, हाइवे वगैरह ठेकेदारों को अपना निर्माण पूरा करने के लिए 6 महीने की राहत देंगे. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) में भी छह महीने तक राहत दी जा सकती है.

30 हजार करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी

सरकार की ओर से एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों की लिक्विडिटी की समस्या दूर करने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शुरू होगी.  

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एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30 हजार करोड़ में जोड़ा गया है. इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी.  

वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी सेक्टर को 30 हजार करोड़ रुपये की राहत से निश्चित ही रियल सेक्टर में गति आएगी. रुके हुए निर्माण कार्य फिर से शुरू होंगे.