रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बोर्ड बैठक में अहम फैसला हुआ है. आरबीआई सरकार को डिविडेंड का भुगतान करेगा. आरबीआई की तरफ से सरकार को 28 हजार करोड़ का डिविडेंड दिया जाएगा. आरबीआई ने बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी है. आरबीआई अपने मुनाफे में से एक हिस्से के तौर पर सरकार को पहले भी डिविडेंड का भुगतान करता रहा है. यह लगातार दूसरा साल है, जब आरबीआई ने सरकार को डिविडेंड देने का ऐलान किया. अब इस फैसले से सरकार को बड़ी राहत मिल सकती है.

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लगातार दूसरे साल डिविडेंड का ऐलान

बैठक में सरकार को चालू वित्त वर्ष में आरबीआई अंतरिम लाभांश (डिविडेंड) ट्रांसफर करेगा. केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थिति के हिसाब से सरकार को 2018-19 में 28,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया गया है. पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया था.

सरकार की जरूरत होगी पूरी

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को बड़ी राहत मिली है. फंड की जरूरत के हिसाब सरकारी योजनाओं में इस पैसा का इस्तेमाल किया जा सकेगा. अभी सरकार को किसानों को भी सम्मान निधि के तहत बड़ा फंड देना है. आरबीआई (RBI) का यह फैसला सरकार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

जेटली ने केंद्रीय बोर्ड को किया संबोधित

इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परम्परागत तौर पर बजट के बाद हुई आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की मीटिंग को संबोधित किया और अंतरिम बजट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला. जेटली ने बीते चार साल के दौरान सरकार द्वारा किए गए रिफॉर्म्स और पॉलिसी मीजर्स के बारे में भी बताया.