RBI MPC Outcome: FY24 में 6.5% रह सकती है GDP ग्रोथ, गवर्नर ने कहा- महंगाई की ऊंची दर अर्थव्‍यवस्‍था के लिए खतरा

RBI MPC Outcome: रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनिटरी पॉलिसी  (RBI MPC Meet)  का ऐलान किया.  रिजर्व बैंक ने ब्‍याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. आरबीआई ने लगातार चौथी बार ब्याज दरें स्थिर हैं. रेपो रेट 6.5 फीसदी पर बरकरार है.  शक्तिकांता दास ने वित्‍त वर्ष 2024 में भारत की GDP का अनुमान 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है. वहीं, दूसरी तिमाही (Q2FY23) में 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है. 

Q2FY24 में GDP अनुमान 6.5% पर बरकरार

रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है    . दरों में बढ़ोतरी का ट्रांसमिशन अभी बाकी है. वित्‍त वर्ष 2024 के लिए GDP के अनुमान को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है. उन्‍होंने बताया कि Q2FY24 में GDP अनुमान 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है. जबकि, Q3FY24 में GDP अनुमान 6 फीसदी, Q4FY24 में 5.7 फीसदी और Q1FY25 में GDP अनुमान 6.6 फीसदी रह सकता है. आरबीआई ने जीडीपी के अनुमानों को पहले के स्‍तर पर बनाए रखा है. 

उन्‍होंने कहा कि चालू वित्‍त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY24) में इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिकवरी देखनी को मिली है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में मजबूती बनी हुई है. प्राइवेट कैपेक्‍स निजी कैपेक्स में बढ़ोतरी हो रही है. सरकारी खर्चे से निवेश की रफ्तार में तेजी देखी गई. उन्‍होंने कहा कि महंगाई की ऊंची दर अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है. ऐसे में महंगाई को काबू करना आरबीआई की प्राथमिकता है. प्राइस स्टेबिलिटी के लिए कोर महंगाई में कमी अहम है. अतिरिक्त लिक्विडिटी से प्राइस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्‍क हो सकता है. 

फेस्टिव सीजन में पहले राहत! 

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा है. लगातार चौथी बार आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. इस बार भी 6.50 फीसदी पर रेपो रेट को स्थिर रखा गया है. RBI मॉनिटरी पॉलिसी के 6 सदस्यों में सभी ने रेपो रेट को स्थिर रखने पर सहमति जताई, जबकि 6 में से 5 सदस्य अकोमोडेटिव रुख बनाए रखने के पक्ष में रहे.  

फेस्टिव सीजन में रिजर्व बैंक की ओर से ब्‍याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करना, कस्‍टमर्स के लिए एक बड़ी राहत है. ऐसे में कर्ज महंगा होने की फिलहाल उम्‍मीद नहीं है. खासकर हाउसिंग सेक्‍टर को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी. 

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